Agriculture Budget 2023 : नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे शेवटचा अर्थसंकल्प (Budget) अत्यंत फसवा, धूळफेक करणारा आणि सट्टेबाजार व कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधाची भलावण करणारा असून शेतकऱ्यांच्या लुबाडणूकीला बढावा देणारा आहे.

शेतकऱ्यांच्या हमी भावाचा हक्क देण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासणारा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर (Rajan Kshirsagar) यांनी केला आहे.

राजन क्षीरसागर यांची प्रतिक्रिया-

नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेले हे शेवटचे बजेट असून निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला थोड्या सवलती देण्याचे औदार्य देखील न दाखवता कार्पोरेट कंपन्यांची लबाडी पाठीशी घालून जनतेवर शेतकरी व कामकरी यांना मात्र वेठीला धरीत आहे.

भारतातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे धांदांत खोटे विधान करून संसदेची गरिमा देखील संपुष्टात आणली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१४ पासून आज पर्यंत दरडोई उत्पन्न दुप्पट केल्याचा दावा संपूर्णतः खोटा असून नुकत्याच शासनाने दिलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीशी विसंगत आहे.

प्रत्यक्षात स्थिर किमतीत २००५ ते २०१४ काळात दरडोई उत्पन्नात रु ४५६११ वरून रु ७२८०५ म्हणजे ६०% वाढ झाली. मात्र स्थिर किमतीत २०१४ ते २०२३काळात दरडोई उत्पन्न रु ७२८०५ वरून रु ९६५५२ म्हणजे केवळ ३२.५% वाढ झाली आहे मात्र दरडोई उत्पन्नात दुप्पट वाढ केल्याचे खोटा दावा करून संसदेची गरिमा नष्ट केली आहे.

अनेक महत्वाचे निर्णय उदा जीएसटीकर, अनेक नियामक आयोग यांना संसदेच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर ठेवीत बजेट म्हणजे फुसक्या आश्वासनांचा बार बनविला आहे. शेतीक्षेत्राबद्दल मगरीचे आसू वाहिले जात आहेत.

जागतिक तापमान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर वारंवार नैसर्गिक आपत्ती याबद्दल मदत आणि अत्यंत राष्ट्रीय महत्वाची गणलेली प्रधानमंत्री पीकविमा याबद्दल चकार शब्द देखील अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही पीकविमा योजनेतून आजवर ७२ हजार कोटीची उलाढाल केवळ १३ विमा कंपन्यांनी केली त्यातील केवळ २५ हजार कोटी भरपाई पोटी ६ वर्षात शेतकऱ्यांना दिले.

आजवर सुमारे ५० हजार कोटी कार्पोरेट कंपन्यांच्या मुनाफ्यात घालणाऱ्या व शेतकऱ्यांना नगण्य फायदा असलेल्या योजनेत कोणतीही सुधारणा आपल्या बजेटवरील भाषणात उल्लेख देखील केला नाही.

सहकाराच्या विकासाचे केवळ नाव शिल्लक आहे प्रत्यक्षात नाफेड या शेतमाल खरेदी यंत्रणेचे खाजगीकरणाचे वर्तुळ पूर्ण करीत राज्य सरकारांनाच यातून बाहेर काढले आहे.

यामुळे महारष्ट्रातील हरभरा खरेदी, धान खरेदी तूर खरेदी यामध्ये तथाकथित बड्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. आणि सहकारी खरेदी विक्री संघ मोडीत निघाले आहेत. तशीच अवस्था नाबार्ड या शिखर बँकेची आहे.

यातून सुमारे १ लाख १७ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याऐवजी रस्ते बांधकामासाठी कंत्राटदारांना अदा केले आहेत व शेतकऱ्यांना व शेतीक्षेत्रातील दीर्घ मुदतीच्या पतपुरवठ्याची कोंडी केली आहे. विरोधकांच्या ताब्यातील जिल्हा सहकारी बँकांना अडथळे करून सहकारातून होणाऱ्या पतपुरवठ्यास रोखले आहे.

दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँकेद्वारे सिबिल बंधने टाकून शेतीचा पतपुरवठा मर्यादित केला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात उपलब्ध पाण्याचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज असताना देखील कर्जे मिळत नाहीत, बँकांची कर्ज पुरवठ्याची उद्दिष्टे अपूर्ण आहेत.

२० लाख कोटी शेती पशुपालन व मत्स्यव्यवसाय यांना देण्याची घोषणा अशाच प्रकारची आहे रिझर्व्ह बँकेने शेती कर्जाची व्याख्या बदलून शेतीव्यवसायाशी निगडीत कार्पोरेट कंपन्यांचा देखील समावेश केल्याने याचा मोठा वाटा कृषी यंत्रे बनविणाऱ्या कंपन्या, आणि आता मासेमारी व दुग्ध व्यवसायातील कार्पोरेट देखील यामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा गिळंकृत करण्यासाठी पुढे येत आहेत.

शेतीक्षेत्रासाठी डिजिटल पायाभूतसुविधांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्याचवर बंधने लादण्याचा व डाटाचा व्यापार केला जाणार आहे. इंडोअमेरिकन नॉलेज करारातून भारतीय शेतकऱ्यांच्या डाटावर नियंत्रण व व्यापार करण्याचे डिजिटल कार्पोरेटचे व्यवसाय फळफळणार अशी रचना आहे.

गोदामाची साखळी उभी करण्याच्या आश्वासनापूर्वीच केंद्रीय वखार महामंडळाची खाजगीकरणाचा आदेश काढून कार्पोरेट कंपन्यांच्या साखळी गोदामातून शेतकऱ्यांना नव्हे तर कार्पोरेट कंपन्यांना सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

या अन्नमहामंडळाला कर्जबाजारी बनवून प्रत्यक्षात हरियाना-पंजाब येथील धान्य खरेदी मर्यादित केली आहे. यातच आता अन्नधान्यावरील सुमारे 80 हजार कोटीची कपात केली आहे. महाराष्ट्रात भात/धान खरेदी मध्ये असाच गोंधळ उडविला जात आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापसाचा किफायतशीर भाव याची मागणी व गरज असताना उत्पादन वाढीचे डोस अर्थमंत्री पाजत आहेत. प्रत्यक्षात ऑस्ट्रेलिया बरोबर मुक्त व्यापाराचा करार कापसासह सोयाबीन उत्पादने, पामतेल, मासे व अन्य शेतीमाल याबद्दल कार्यन्वित करून आयातकरमुक्त कापूस (३ लाख गाठी) आयात करून कापसाचे भाव पाडले आहेत.

श्रीअन्न योजना ज्वारी-बाजरी साठी घोषित केली यातून पाण्यावर धंदा करणाऱ्या बिअर कंपन्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना गरज आहे कापूस-सोयाबीन हरभरा या कोरडवाहू आणि ऊस भुईमुग या पिकांसाठी हब करण्याची पण ते सोडून सर्वकाही सरकार करत आहे. शेतीक्षेत्राचा वाटा ८५०० कोटींनी घटविला आहे.

ग्रामीण रोजगारासाठी आणि मंदीच्या काळात मागणी टिकवून ठेवू शकणारी मनरेगा ही हक्कावर आधारित रोजगार हमीच्या खर्चात मोठी कपात केली आहे. यामुळे ग्रामीण रोजगार मोडीत निघून स्थलांतरित कामगारांचीच संख्या वाढणार आहे.

हिंडेनबर्ग अहवालातून उघड झालेल्या कार्पोरेट फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चौकशी हा शब्द देखील सोडून देण्यात आला. नियामक यंत्रणा सक्षम बनविणे त्यातून सेबी, विमा नियामक, व रिझर्व्ह बँक या वित्तीय संस्थाना जास्त अधिकार व कार्यक्षम बनविण्याची तर बातच दूर आहे.

देशातील PACL सारख्या १६९ कंपन्यांमध्ये १० कोटी गुंतवणूकदारांचे(ज्यात बहुसंख्य ग्रामीण आहेत) सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देखील अडकून पडले आहेत. याबद्दल कोणतीही चिंता सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही याचा अर्थ येत्या काळात वित्तकंपन्यांची हाव पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे.