Millet Production Declines in India : मागील वीस वर्षात भरडधान्य पिकाकडे शेतकरी पाठ फिरवत आहेत. कारण भरडधान्य पिकातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळत नाही. परंतु मागील काही वर्षांपासून भरडधान्य पिकांखालील क्षेत्र आणि उत्पादन स्थिर असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) वार्षिक अहवालात केला आहे.

आरबीआयने ३० मे रोजी  वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालामध्ये किमान आधारभुत किंमत म्हणजेच हमीभाव खरेदीचा भरडधान्य क्षेत्र आणि उत्पादन स्थिरवण्यास काही प्रमाणात फायदा होईल असं सांगण्यात आलं आहे.

तसेच भरडधान्य पिकांना ग्राहकांची पसंती मिळत असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हमीभावाचा पर्याय महत्त्वाचा ठरेल, असंही आरबीआयने अहवालात स्पष्ट केलं आहे. 

वास्तविक भरडधान्य उत्पादनातून खर्च वसुल होत नसल्याचं शेतकरी सांगतात. कारण भरडधान्याची सरकारी खरेदी तुटपुंज्या प्रमाणात केली जाते. परंतु सरकारी खरेदीचा आधार मिळाला तर शेतकरी भरडधान्याकडे वळू शकतात, असं जाणकार सांगतात.

या अहवालात आरबीआयनं 'प्लॉट लेव्हल कॉमप्रेहनसिव्ह कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सर्व्हे २०२१' च्या आकडेवारीनुसार भरडधान्य उत्पन्नाची तफावत स्पष्ट केली आहे. त्यामध्ये भविष्यातील आणि सध्याच्या उत्पन्नातील फरक याची मांडणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी तफावत दूर करण्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

बाजरीसारखं पिकं कमी पाण्यात तग धरून राहतं. त्यामुळे कमी पावसाचं प्रमाण असलेल्या भागात बाजरीसारख्या पिकांचं उत्पादन घेतलं जातं. भरडधान्य पिकांना किमान पाण्याची गरज असते. त्यामुळे सिंचनासोबतच मशागत, निविष्ठा आणि यंत्र यांचाही परिणाम उत्पादनावर होत असल्याचं या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं.

हमीभाव खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची हमी मिळेल. त्यामुळे अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची शेतकरी लागवड करतील आणि त्यातून भरडधान्य उत्पादन वाढेल. तसेच शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न सुधारेल, असा दावाही आरबीआयनं केला आहे. 

आशिया खंडातील एकूण भरडधान्य उत्पादनात भारताचा ८० टक्के तर जागतिक उत्पादनात २० टक्के वाटा आहे. परंतु तरीही प्रमुख भरडधान्य उत्पादन देशांच्या तुलनेत भारताची उत्पादकता कमी आहे. देशात भरडधान्य उत्पादकता प्रति हेक्टरी १.४ टन आहे.

तर चीनची प्रति हेक्टरी ३ टन आणि इथियोपियाची प्रति हेक्टरी २.५ टन आणि रशियाची प्रति हेक्टरी १.५ टन भरडधान्य उत्पादकता आहे. यामध्ये ज्वारीचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे भरडधान्य उत्पादन वाढीसाठी अधिक उत्पादन देणाऱ्या संकरित वाण फायदेशीर ठरतील, याकडेही आरबीआयनं अहवालात लक्ष वेधलं आहे.

दरम्यान, अहवालात खरीपात मूग आणि रब्बी हंगामात मसूर आणि गव्हाच्या हमीभावात सर्वाधिक वाढ करण्यात आल्याचं दावा केला आहे. तसेच २०२३-२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात सर्व पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के हमीभाव दिल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.