ॲड. श्रीकांत करे

Milk Business Update : सध्या दुधाचा व्यवसाय सर्वांत जास्त रोजगार निर्माण करणारा झाला आहे. यामध्ये दूध उत्पादक शेतमजूर पशुवैद्यकीय सेवा देणार त्याचबरोबर पशुखाद्य पुरवणारे अशी मोठी साखळी सध्या निर्माण झाली होती. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला होता.

परंतु सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे त्यात काही संघांनी पाच ते सहा रुपये लिटर मागे दर कमी केला.

मागील काही दिवसांपासून दर कमी करून राज्यातील शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. खरे तर कोरोना महामारीनंतर दुग्ध व्यवसायाला बरे दिवस येऊ पाहत होते. महिन्यातून मिळणारा तीन वेळा पगार यामुळे फिरणारे चलन, यातून वाढलेला व्यवहार, यामुळे अनेक बेरोजगार युवक या दुग्ध व्यवसायात उतरले.

अनेक को-ऑपरेटिव्ह राष्ट्रीयीकृत बँका यांनी याच दूध संघांची हमी घेऊन, या दुग्ध व्यवसायासाठी कर्जवाटप केले. दुधाचे दर कमी झाले म्हणून बँकांनी त्यांचे व्याजदर कमी केले नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकाची मोठी पिळवणूक होणार आहे.

खरे तर उन्हाळ्यातील उन्हाच्या तीव्रतेमुळे, चाराटंचाईमुळे दुधाची घट असते. परंतु तरीदेखील महाराष्ट्रातीलच काही संघांनी दुधाचे दर पाडले आणि शेतकऱ्यांच्या आनंदात मिठाचा खडा टाकला. यावर सरकार आणि दूध संघ यांची मिलीभगत आहे. महाराष्ट्र सरकार यावर ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाही. यामुळे दुग्ध पदार्थाची खुलेआम लूट सुरू आहे.

वास्तविक, पशुखाद्याची मागील काही दिवसांत भरमसाट दरवाढ झाली. त्यांच्या वाढलेल्या दरावर कुठलेही नियंत्रण नाही, मिल्को मीटर वजन काटे तपासणी बाबत शासनाची उदासीनता आहे. यावरून सरकार दूध संघांची बाजू घेत आहे, यात शंका नाही.

दूध उत्पादकांकडून कमी दरात दूध खरेदी केले जाते. परंतु ग्राहकांना आहे त्याच किमतीमध्ये सध्या दूध विकत आहेत. त्यांची किंमत दूध उत्पादक संघांनी कमी केली नाही. यामुळे ग्राहक ते विक्रेता यांच्यातील मधली मलई खाणाऱ्यांवर सध्या अंकुश ठेवण्याची काळाची गरज आहे.

दुग्धोत्पादकाच्या प्रश्‍नावर सरकारने लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा राज्यातील दुग्धोत्पादक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

लेखक - ॲड. श्रीकांत करे, समन्वयक, दूध उत्पादक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य