Pune News: राज्यातील बाजार समित्यांचा डोलारा हा बाजार शुल्कावर अवलंबून आहे. मात्र व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली बाजार शुल्कच रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारण्याचा प्रकार असून, सेस रद्द करून, प्रति चौरस फूट देखभाल शुल्क आकारणे हे व्यापाऱ्यांना सेसमधून मोठी सूट मिळण्याठीचे षडयंत्र आहे. सेस रद्द केल्यास बाजार समित्यांचा डोलारा कोसळेल आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या बाजार समित्यांना टाळे लावले जाईल. त्यामुळे सेस रद्द करू नये, अशी मागणी राज्य बाजार समिती संघाने सरकारकडे केली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी बाजार शुल्क ५० टक्के कमी करण्याची अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेवर ‘ॲग्रोवन’मधून वस्तुनिष्ठ वार्तांकन केल्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ दिवशी राज्य सरकारला उपरती येऊन अधिसूचना रद्द केली आणि बाजारशुल्क ‘जैसे थे’ ठेवले.

दरम्यान बाजार शुल्क रद्द करण्याच्या हालचाली सरकार पातळीवर सुरू आहे. यामुळे बाजार समित्या, शेतकरी, सरकार आणि व्यापारी यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यात ३०६ बाजार समित्या आणि ९०० उपबाजार असून, प्रचलित पद्धतीनुसार शेतीमाल खरेदी विक्री व्यवहारात प्रति शेकडा ७५ पैसे ते १ रुपया बाजार शुल्क आकारले जात आहे. या शुल्कातून बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन केले जाते.

३०६ बाजार समित्यांना सेसद्वारे वार्षिक सुमारे ७७६ कोटी आणि इतर स्त्रोतांद्वारे ३३७ कोटी रुपये असे सुमारे १ हजार ११३ कोटींचे उत्पन्न मिळते. व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि दबावाखाली हे उत्पन्न घटले तर बाजार समित्या बंद करण्याची वेळ येईल, असा धोका बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नहाटा यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे सेस रद्द करू नये, अशी भूमिका बाजार समिती संघाने मांडली आहे.

सेस चोरी रॅकेट सक्रिय

बाजार समित्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची सेस चोरीची प्रकरणे समोर येत आहेत. सेसमधून मुक्तता मिळावी आणि स्वतःला अधिकाधिक फायदा व्हावा, यासाठी व्यापारी स्वार्थी विचार करत आहेत. मुंबई बाजार समितीमधील ऑनलाइन सेस संकलनातून ३०० कोटींच्या सेस चोरीचे प्रकरण नुकतेच समोर आले आहे. अशी अनेक प्रकरणे विविध बाजार समित्यांमध्ये सुरू असून, प्रामाणिकपणे सेस संकलन झाले तर बाजार समित्यांचे उत्पन्न तिपटीने वाढून ते ३ हजार कोटींपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.