Chh. Sambhajinagar News : मराठवाड्यासाठी पाणीकपातीचा अहवाल रद्द करून मराठवाडा सिंचन अनुशेष निवारणाच्या विविध प्रकल्पांना गती द्यावी, समन्यायी पाणीवाटपाच्या मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी कायम ठेवण्यात याव्यात. अन्यथा, मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे मराठवाड्यात तीव्र आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे देण्यात आला आहे.

मराठवाड्यातील पाणीकपातीचा कुटिल डाव हाणून पाडण्याचा निर्धार मराठवाडा पाणी परिषदेने व्यक्त केला आहे. याबाबतचे निवेदन बुधवारी (ता. २२) विभागीय आयुक्ताद्वारे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. निवेदनावर मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे, जलतज्ज्ञ रामचंद्र पिल्दे, मोहिनी मानकर, बंडू ननवरे, लहू गायकवाड, बालाजी बिरादार, रवी सातदिवे, निवृत्ती घोडके यांच्या सह्या आहेत.

त्यानुसार मुळातच नगर, नाशिक ऊर्ध्व भागाकरिता ११५ टीएमसी पाणी वापराचा अधिकार असताना २००४ चा शासन निर्णय डावलून अनधिकृतपणे १६५ टीएमसी क्षमतेची क्षमतेची धरणे बांधण्यात आली. मराठवाडा हा दुष्काळी भाग आहे.

समन्यायी पाणी वाटपाच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासून २६ जुलै २०२३ रोजी नेमलेल्या मिरीचे अध्यक्ष प्रमोद मादाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने १५ ऑक्टोबरअखेर जायकवाडीत पाणी सोडण्याची मर्यादा ६५ टक्के वरून ५७ टक्के करण्याची शिफारस महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केली आहे.

जायकवाडीचे बाष्पीभवन कमी दाखवून व नगर, नाशिक भागासाठी पिण्यास, उद्योगासाठी पाण्याची वाढीव मागणी दाखवून केलेली ही शिफारस दुष्काळी मराठवाड्यावर अन्यायकारक आहे. जायकवाडीतील ५७ टक्के पाण्यातून दहा टक्के गाळ व बाष्पीभवन वजा केल्यास ४७ टक्के पेक्षाही कमी पाण्यात मराठवाड्याची तहान, उद्योग व सिंचनाची गरज भागविणे अत्यंत कठीण आहे.

यामुळे दुष्काळी मराठवाड्यात दुष्काळाची अधिक भर पडणार आहे. एकीकडे शासन मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याकरिता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गोदावरी नदीत वळवीत आहे. दुसरीकडे गोदावरी नदीत सोडणारे पाणी विविध मार्गाने कपात करीत आहे. याबाबत मराठवाड्यातील जनतेच्या तीव्र भावना असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.