Manoj Jarange-Patil Agrowon
ॲग्रो विशेष

Manoj Jarange-Patil : मराठ्यांना आरक्षण द्या, नाय तर पुढची जबाबदारी सरकारची... ; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने दिलेली एक महिन्याची मुदत आज संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज अंतरवली सराटीत मनोज जरांगे यांची सभा झाली.

Swapnil Shinde

Jalna News : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने दिलेली मुदत आज संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे-पाटील यांची अंतरवली सराटी येथे जाहीर सभा झाली. या सभेला राज्यभरातील लाखो मराठा बांधव एकत्र जमले आहेत. त्यावेळी जरांगे पाटील यांनी सभा घेऊन आरक्षण द्या, नाय तर पुढची जबाबदारी सरकारची असेल, असा सज्जड इशारा दिला आहे.

यावेळी जरांगे यांनी भरसभेत सरकारकडे सहा महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करा, अशी मागणी केली आहे. जरांगे पाटील यांनी भरसभेत मंत्री छगन भुजबळ आणि वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर टीका केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी दिलेली मुदत आज संपत आहे. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आणखी दहा दिवस आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी दिले आहेत. दहा दिवसानंतर तुम्ही आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर ४० व्या दिवशी काय करणार हे सांगू, असा सूचक इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT