Sangli News : सरकारला १८०५ पासून ते १९६७ व १९६७ ते २०२३ पर्यंत जातीचे पुरावे सापडले असताना आमचे आरक्षण का लपवून ठेवले, असा सवाल मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला.

विटा येथील चौंडेश्वरी चौकात आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी (ता. १७) झालेल्या जाहीर सभेत जरांगे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, की ७० वर्षांपूर्वी मराठ्यांना आरक्षण दिले असते तर मराठ्याची जात प्रगत झाली असती. आरक्षण का दिले नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आरक्षणाअभावी आमच्या लेकरांच्या जागा हडप केल्या. आरक्षणाने आमच्या लेकरांचा घात केलाय. ओबीसी नेत्यांचा दबाव राज्य सरकारवर होता. आरक्षणाचे पुरावे असताना सरकारने बुडाखाली ठेवले. मराठ्यांची एकजूट बघून सरकारने पुरावे शोधण्यास सुरुवात केली. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. ज्या नेत्यांना तुम्ही आम्ही मोठे केले, ते नेते मराठ्यांच्या बाजूने बोलायला तयार नाहीत.

१ डिसेंबरपासून गावागावात शांततेच्या मार्गाने साखळी उपोषण सुरू झाले पाहिजे, ज्यामुळे सरकारला २४ डिसेंबरला आरक्षणाचा कायदा पारित करावा लागेल. त्यामुळे मागे हटू नका, गावे पिंजून काढा, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित मराठा बांधवांना केले. या वेळी हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव सभेला उपस्थित होते.