Latest Update Manipur Violence : गेले तीन महिने जळणाऱ्या मणिपूरमध्ये दोन स्त्रियांना विवस्त्र करत त्यांची विटंबना करून धिंड काढणाऱ्या लांच्छनास्पद घटनेचा निषेध. खरे तर निषेध वगैरे शब्ददेखील अर्थहीन वाटू लागले आहेत. बऱ्याच वेळा देशातील सामाजिक, जातीय, धार्मिक, स्त्री अत्याचार विषयक घटनांचा अर्थकारणाशी काय संबंध, असा प्रश्‍न विचारला जातो.

खरेतर शुद्ध आर्थिक असे काही नसते; सामाजिक, जातीय, धार्मिक, स्त्री अत्याचार अशा तथाकथित बिगर आर्थिक प्रश्‍नांचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत असतो. अगदी मॅक्रो इकॉनॉमीपर्यंत जाऊन भिडतो.

मणिपूरची घटना एक पुरुष म्हणून, एक जबाबदार नागरिक म्हणून लाज आणणारी आहे. पण एकूणच देशात जातीय, धार्मिक, वांशिक, भाषिक तणावात अधिकाधिक प्रमाणात स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या साखळीतील ही अजून एक भयानक कडी आहे.

काय होत असतील या सर्व बातम्या, व्हिडिओ, चर्चांचे परिणाम मुलीच्या आई-वडिलांवर? विशेषतः आयांवर? अगदी कट्टर धार्मिक अस्मिता हृदयी बाळगणाऱ्या आयांनी आपल्या हृदयात डोकावून पाहावे. त्या आपल्या मुलींच्या आया आधी असतात, मग त्यांच्या धर्माची अस्मिता वगैरे येते.

आणि अशा घटना आजूबाजूला घडत असतील, घडतील असे वातवरण असेल तर कोणीही आई/ वडील आपल्या मुलीला शारीरिक इजा होऊ नये किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार होऊन ती उद्‍ध्वस्त होऊ नये याला सर्वोच्च प्राधान्य देतील. त्यासाठी शाळा, कॉलेजचे शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगाराला तिलांजली द्यावी लागली तरी देतील.

प्रौढ/ लग्न झालेल्या स्त्रिया घरातून बाहेर जाण्याचे टाळतील. असा एक पॅटर्न तयार होतो त्यावेळी त्याचे दुष्परिणाम- अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन- आर्थिक व्यवहारांवर होत असतात. आणि आपल्या देशात हे घडत आहे.

परिणामी, आपल्या देशातील स्त्रियांचा उत्पादक कामामधील सहभाग वाढत नाही. त्याला फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन (FLFP ) म्हणतात. भारताच्या राज्यकर्त्यांकडून देशाची जीडीपी वाढत असल्याचा दावा केला जात असताना भारतातील स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग मात्र वाढत नाहीये, ही वस्तुस्थिती आकडेवारी दाखवून देत आहे. याबद्दल देशाबाहेरील अर्थतज्ज्ञ- जागतिक बॅंकेसकट- आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत.

विकसित अर्थव्यवस्थांच्या अनेक व्यवच्छेदक लक्षणांपैकी एक म्हणजे त्या देशातील स्त्रियांचा उत्पादक कामामधील सहभाग. अमेरिकेत FLFP ५५ टक्के, ब्रिटन ५९ टक्के, तर चीन ६० टक्के आहे. अनेक प्रगत किंवा प्रगतिपथावर असणाऱ्या देशांची आकडेवारी अशीच आहे.

FLFP ची जागतिक सरासरी ५२ टक्के आहे. आणि भारताची जेमतेम २९ टक्के. विशेष म्हणजे या २९ टक्के स्त्रियांमध्ये प्रामुख्याने शेती, अर्धकुशल, मेहनतीची कामे करणाऱ्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. मूल्यवृद्धी कमी प्रमाणात होणारी ही कामे आहेत.

अर्थसंकल्पीय तुटीतून मारे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून, परकीय भांडवलाला दरवाजे उघडे करून, मंदीसदृश जागतिक अर्थाव्यवस्थेत बघा आमचा जीडीपी कसा ६ टक्के वाढत आहे, अशी चमकोगिरी काही वर्षे करता येईल. पण किती वर्षे? चीनने गेली ४० वर्षे ८ ते १० टक्के (कंपाउंडेड ॲन्युअल ग्रोथ) जीडीपी वाढवला आणि FLFP ६० टक्के नेला याचा काही परस्पर संबंध असेल का नसेल?

देशाचा शाश्‍वत आर्थिक विकास देशातील अर्ध्या नागरिकांना म्हणजे स्त्रियांना शिक्षण, कौशल्ये, उत्पादक कामांत सामावून घेण्याशिवाय साधला जाऊ शकणार नाही हे जाणण्यासाठी कोणी अर्थतज्ज्ञ असायची गरज नाही.

आणि त्यासाठी देशातील स्त्रियांची सुरक्षितता, त्यांचा आत्मसम्मान, त्यांना घराबाहेर पडावेसे वाटणे ही पूर्वअट आहे.

देशाच्या जीडीपीबद्दल तुणतुणे वाजविणारे मेनस्ट्रीम अर्थतज्ज्ञ याबद्दल एक अवाक्षर काढणार नाहीत. कारण अशा मुद्यांना बिगर आर्थिक असे लेबल ते पूर्वापार लावत आले आहेत. लोकांनीच आता याचा विचार करायला हवा.