Himalayan Climate Change Impact: नेपाळमधील आपत्तीने हिमालयातील हवामान बदलाचे भयावह परिणाम पुन्हा एकदा जगासमोर आणले आहेत. आपत्तीग्रस्त नेपाळला भारत, चीनसह अनेक देशांनी तातडीची मदत केली, याबद्दल नेपाळने कृतज्ञता व्यक्त केली. पण नेपाळने त्यापुढचा प्रश्न उपस्थित केला आहे- जागतिक तापमानवाढीत आमचा वाटा नगण्य असताना त्याच्या परिणामाची सर्वाधिक किंमत आम्हाला मोजावी लागणे हा कुठला न्याय? .जागतिक हवामान बदलाला हातभार लावणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या उत्सर्जनाची किंमत या चिमुकल्या देशाला मोजावी लागत आहे. नेपाळचा जागतिक उत्सर्जनातील वाटा केवळ ०.१ टक्क्याच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्हाला ‘मदत नव्हे तर नुकसानभरपाई’ हवी, या त्यांच्या मागणीमुळे हवामान न्यायाचा (क्लायमेट जस्टिस) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..हिमालय व त्यातील नद्या कोणत्याही एका देशाच्या मालकीच्या नाहीत. हिमालयातील नद्या नेपाळसह चीन, भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आणि पाकिस्तान या संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या आहेत. भारत, चीनसह इतर देशांना हिमालयातून पाणी, वीज आणि पर्यावरणीय सेवा मिळतात..El Nino Impact on India : एल निनो आणि हवामान बदलाचा दुहेरी फटका; मॉन्सूनची लय बिघडली, शेती आणि वीज व्यवस्थेवर संकट.नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत जलविद्युत आणि पर्यटनाचे महत्त्व वाढत आहे. मग लाभांचे वाटप आंतरराष्ट्रीय आणि नुकसानाची जबाबदारी राष्ट्रीय कशी; वीज आणि पाण्याचा लाभ तुम्हाला, पण हवामान बदलाचे नुकसान केवळ आमचे कसे? हा नेपाळचा प्रश्न केवळ भावनिक नाही; तर भविष्यातील दक्षिण आशियायी हवामान धोरणाचा तो केंद्रबिंदू ठरू शकतो..हवामान बदलाच्या संदर्भात झोपेचे सोंग घेतलेल्या देशांनी नेपाळमधील घटनेमुळे खडबडून जागे होण्याची वेळ आली आहे. हिमनद्या वितळणे, अतिवृष्टी, ढगफुटी, भूस्खलन आणि अचानक येणारे महापूर ही आता अपवादात्मक संकटे राहिलेली नाहीत. त्यांचा थेट परिणाम शेती, पाणी आणि अन्नसुरक्षेवर होणार आहे..Monsoon Impact: पावसाच्या थेंबावर उभे अर्थकारण.फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशनने प्रसिद्ध केलेल्या हवामान-सहनशील शेतीवरील श्वेतपत्रिकेने या संकटाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. देशातील जवळपास ८० टक्के शेतकरी लहान आणि सीमांत आहेत. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका याच वर्गाला बसतो. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेही पावसाच्या तीव्रतेतील बदल, तापमानवाढ आणि टोकाच्या नैसर्गिक आपत्ती यामुळे भारतीय शेतीला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे..हवामान बदलाच्या संदर्भात महाराष्ट्राची स्थितीही चिंताजनक आहे. २०१४ मध्ये ‘दि एनर्जी अॅन्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’ने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालाने विदर्भ आणि मराठवाड्यात तापमानवाढीचा धोका अधिक असल्याचे सूचित केले होते. पावसाचे वार्षिक प्रमाण काही भागांत वाढले तरी तो कमी कालावधीत अतितीव्र स्वरूपात पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती..अशा बदलत्या पर्जन्यमानाचा सोयाबीन, कापूस, ऊस, द्राक्षे आणि संत्री यांसारख्या पिकांना फटका बसू शकतो; उलट ज्वारी-बाजरीसारखी भरडधान्य पिके तुलनेने तग धरू शकतात, असे या अहवालात नमूद केले होते. थोडक्यात हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी केवळ पीकपद्धतीचा नव्हे तर संपूर्ण शेतीपद्धतीचा फेरविचार करावा लागेल..पशुधन शेती, ऊर्जा शेती, पीक पद्धतीत आमुलाग्र बदल, हवामान-सहनशील वाणांचे संशोधन, पाणीबचत, मृद्संवर्धन, संवर्धित शेती, एकात्मिक शेती, पीकविविधीकरण, काटेकोर शेती आणि स्थानिक हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविणे अशा अनेक आघाड्यांवर मूलगामी आणि दूरगामी काम करणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील आपत्ती ही केवळ हिमालयाची कहाणी नाही, तर त्यातून बोध घेऊन शेतीविषयीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज ती अधोरेखित करते. हवामान-सहनशील शेती राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा केंद्रबिंदू बनवणे हाच या सावधगिरीच्या इशाऱ्याला दिलेला योग्य प्रतिसाद ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
