CM Rural Livestock Entrepreneurship Scheme: पावसाने खंड दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळासदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा आधार देणारे शेतीपूरक व्यवसाय महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना १५ ऑगस्टपासून अपेक्षित असतानाच तांत्रिक कारणामुळे रखडली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..शेतीतील उत्पन्न पावसावर अवलंबून असताना दुधाळ जनावरे, शेळी-मेंढी, कुक्कुटपालन यांसारखे व्यवसाय शेतकऱ्यांना खेळता पैसा मिळवून देऊ शकतात. याच उद्देशाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत विविध पशुपालन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे..Livestock Subsidy: कालवड-पारडी संगोपनासाठी जिल्ह्यात दोन कोटींचे अनुदान.मात्र, योजना कागदावरच राहिल्याने तिचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास विलंब होत आहे. योजनेत पाच दुधाळ गायी किंवा म्हशींच्या गटासाठी पशुधन, तीन वर्षांचा विमा, गोठा व साधनसामग्री देण्याचे प्रस्तावित आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे..अत्यल्प व अल्पभूधारक, वनहक्कधारक, महिला बचत गट आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठी ३० टक्के, तर दिव्यांगांसाठी पाच टक्के आरक्षण प्रस्तावित आहे. जिल्हास्तरावर एक किंवा दोन दुभती जनावरे, तसेच ५+१ आणि १०+१ शेळी-मेंढी गट देण्याची तरतूद आहे. ५+१ गटाची किंमत ८६ हजार २८४ रुपये, तर १०+१ गटाची किंमत १ लाख ५५ हजार ३९१ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय ५०+५ शेळी-मेंढी गटाची प्रकल्प किंमत ११ लाख ३८ हजार ५५४ रुपये आहे..Agriculture Subsidy: 'कृषी समृद्धी'चे थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा, ६०० कोटी निधी मंजूर.योजनेत पशुधनासोबत तीन वर्षांचा विमा, शेड, कडबाकुट्टी यंत्र आणि सौर उपकरणांचा समावेश आहे. याशिवाय अंडी उबवणी सयंत्र, वैरण विकास, हायड्रोपोनिक चारा, मिनी टीएमआर उपकरण, कडबाकुट्टी यंत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, भ्रूण प्रत्यारोपण, देशी कालवडींचे संगोपन, बैलजोडी खरेदी आणि वराहपालन अशा विविध घटकांना अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, योजना राबविण्यासाठी आवश्यक ॲप अद्याप विकसित झालेले नाही. त्यामुळे १५ ऑगस्टपासून अपेक्षित असलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीला ब्रेक लागला आहे..ग्रामीण भागात शेतीच्या उत्पन्नाला पर्याय देणारी योजना तांत्रिक कारणामुळे रखडणे, ही बाब शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः अडचणीची ठरत आहे..मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्यात शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देऊन ग्रामीण अर्थकारण बळकट करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. सध्या योजनेसाठी ॲप विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. ते वेळेत पूर्ण न झाल्याने अंमलबजावणीला विलंब झाला. येत्या महिनाभरात ॲप विकसित झाल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.किरण पाटील, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र.पशुपालन क्षेत्र राज्यात आधीपासूनच दुर्लक्षित आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला बळ देणारा हा महत्त्वाचा घटक असूनही त्याकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची स्थितीही खराब आहे. त्यातच महत्त्वाकांक्षी पशुधन योजना रखडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.सजल कुलकर्णी, पशुधन अभ्यासक.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
