ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nashink News : नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी होते. यामध्ये ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ हे प्रमुख खरेदीदार म्हणून काम करत आहेत. या खरेदीत परराज्यातील कंपन्या स्थानिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी हातमिळवणी करून गैरव्यवहार होत आहे. यामध्ये ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदीत खोट्या शेतकऱ्यांच्या नावावर पैसे वाटप झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. या बाबत तक्रारी राज्याच्या पणन विभागाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे जाऊ नये व प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी संबंधितांची धावपळ सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात पणन विभागाच्या मान्यतेने ३० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ शेतीमाल खरेदीसाठी परवानगीने काम करतात. मात्र यामध्ये काही बाहेरचे महासंघ येऊन कामकाजात हातमिळवणी करत आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग होतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग केल्याचा यूटीआर नंबर वापरला गेला. मात्र शासकीय पोर्टलवर माहिती अपलोड करताना शेकड्यात वर्ग केलेले पैसे लाखोंमध्ये दाखविले जात असल्याचे समजते. काही महासंघ नाशिक जिल्ह्यातून असे प्रकार करत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दाबण्यासाठी धावाधाव सुरू असल्याची चर्चा आहे.
यात सहभागी असलेल्या ‘एनसीसीएफ’ अधिकारी व संबंधित गैरव्यवहार केलेल्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असल्याची माहिती आहे. यामध्ये जवळपास ९ कंपन्यांचा सहभाग आहे. संबंधित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तांत्रिक सल्ल्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे केंद्र सरकार शेकडो कोटी रुपये कांद्याचा बफर स्टॉक करून शेतकरी व ग्राहकांसाठी काम करत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र मलिदा कुणी दुसराच खात असल्याचे पुढे येत आहे.

कांद्याच्या धोरणात्मक निर्णयात अस्थिरता असल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी अगोदरच हतबल आहेत. त्यातच भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत होणारी खरेदीतील गैरव्यवहार सत्ताधाऱ्यांची अजूनही डोकेदुखी वाढवणारा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर वळणावर जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे पाचव्या टप्प्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथे आले होते. त्या वेळेस कांदा विषयावरील संताप त्यांनी अनुभवला. या वेळी त्यांनी बफर स्टॉकबाबत भाषणात उल्लेख केला. त्यामुळे यासंबधी गैरव्यवहाराचे धागेदोरे पुढे आल्यास त्याचे तीव्र पडसाद पडण्याची शक्यता आहे.

...असा आहे गोंधळ
संबंधित कांदा उत्पादकास थेट खात्यावर खरेदीपोटी २२२ रुपये प्राप्त होतात. या पैसे हस्तांतराचा यूटीआर क्रमांक वापरून त्यामध्ये बदल केले जातात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास हा यूटीआर बनावट पद्धतीने पोर्टलवर सादर करून २ लाख २२ हजार रुपये असे हस्तांतरित केल्याचे दाखवले जाते. यामध्ये शेतकऱ्याला नगण्य पैसे मिळतात. तर प्रत्यक्षात कांदा खरेदीपोटी आलेले पैसे शेतकऱ्यांकडे पोहोचत नाही. तर ते महासंघाकडेच जिरवले जातात अशी ही तक्रार आहे. बाहेरील कंपन्यांचा अधिक हस्तक्षेप असून यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचे सांगितले जात आहे.

‘त्या’ अधिकाऱ्याने शासनाला माहिती दिलीच नाही...
मागणी करूनही वस्तुनिष्ठ माहिती ‘एनसीसीएफ’ने अद्याप राज्याच्या सहकार व पणन विभागला अद्यापही सादर केलेली नाही. त्यामुळे ३ हजार शेतकरी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यात समोर आलेले प्रकरण शासनाच्या अडचणी वाढविणारे ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र नाशिक शाखेतून पुणे शाखेत बदली झालेला अधिकारी यात सहभागी असून तो याप्रश्नी मध्यस्थी करत असल्याचे समजते. मात्र आता अडचणी वाढत असल्याने सहभागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी त्याच्या अंगावर जात आहे.