Agriculture : जगातील सर्वाधिक कुपोषित देशांच्या श्रेणीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कृषी आणि अन्न संघटनेनुसार, (एफएओ) भारतामध्ये कुपोषित लोकांची संख्या २९२ दशलक्ष (जगात सर्वाधिक) आहे, जी जागतिक स्तरावरील ७६८ दशलक्ष कुपोषित लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे.

अन्नसुरक्षा आणि पोषण २०२३ च्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या प्रादेशिक अहवालात, ‘एफएओ’ने म्हटले आहे की २०२१ मध्ये, सुमारे ७४.१ टक्के भारतीय कमी उत्पन्नामुळे निरोगी आहार घेण्यास असमर्थ होते. एवढेच नाही तर आजही आपल्या देशात सुमारे ८० कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा नियमांनुसार मोफत अन्न वितरित केले जात आहे.

देशांतर्गत १५ ते ४० वयोगटातील ५० टक्के मुली, तर ६७ टक्के लहान मुले ॲनिमियामुळे (पंडुरोग) त्रस्त आहेत. ही आकडेवारी केवळ धक्कादायकच नाही तर देशाच्या कृषी धोरणांचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर कसा होतोय, हे दाखवतेय.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी भात आणि गव्हातील लोह आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म खनिज पोषक घटकांची झीज आणि विषारी घटकांच्या वाढीबाबत नुकतेच केलेले संशोधन प्रसिद्ध केले आहे. या संशोधनानुसार देशातील प्रमुख अन्नधान्यांमध्ये खनिज पोषक तत्त्वांचा भार वाढण्याशी संबंधित आनुवंशिक वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, आवश्यक खनिजांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे.

त्यामुळे हरितक्रांतीच्या काळात पीक प्रजनन संशोधनातून विकसित झालेल्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याउलट, अन्नधान्यांमध्ये आर्सेनिक आणि ॲल्युमिनिअमसारख्या विषारी घटकांच्या वाढत्या अवशेषांकडे संशोधनाने लक्ष वेधले आहे. देशातील वाढत्या कुपोषण आणि आरोग्याशी संबंधित आजारांवर चिंता व्यक्त करून, या संशोधनाने २०४० पर्यंत भारतीय लोकसंख्येमध्ये लोह आणि इतर पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा, श्‍वसन, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोगांमध्ये वाढ होण्याचे सूचित केले आहे.

पिके, माती आणि पाण्यातून खनिज पोषकद्रव्ये शोषून घेतात. संशोधनाचे परिणाम थेट वनस्पतीच्या आनुवंशिक मार्ग आणि चयापचय प्रणालीशी जोडणे कमी व्यावहारिक दिसते. कोणत्याही परिस्थितीत, हे परिणाम वेगवेगळ्या कृषी-हवामान झोनमधील शेतकऱ्यांच्या शेतात पडताळले जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ‘दूध का दूध अन् पानी का पानी’ होईल.

जर वनस्पतीच्या आनुवंशिक मार्ग आणि चयापचय प्रणालीमध्ये पोषक द्रव्ये शोषून घेण्याची क्षमता कमी झाली तर त्याचा परिणाम बाजरी, भाज्या आणि फळे यांसारख्या इतर पिकांवरही दिसून येईल. जेथे भात आणि गहू पिके सतत उत्पादित केली जातात तेथे खनिज घटकांचे उत्खनन केले जाते.

मातीच्या चाचण्यांमध्ये मुख्य खते आणि सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळे शास्त्रज्ञ संतुलन अन्न उत्पादनासाठी झिंक, मॅग्नेशिअम, मँगेनीज आणि इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर करण्याची शिफारस करतात. तथापि, पीक प्रजनन शास्त्रज्ञ, ज्यांना व्यावहारिक ज्ञान आणि शेतीचा अनुभव आहे, त्यांनी बदलत्या आनुवंशिकतेमुळे पिकांमधील खनिज पोषक तत्त्वांचे शोषण कमी झाल्याचा थेट परिणाम करणे चुकीचे मानले आहे.

पीक पोषणात निष्काळजीपणाचे मूळ कारण १९८५ चा कायदा आहे. ‘खते (अकार्बनिक, सेंद्रिय किंवा मिश्र) (नियंत्रण) आदेश,’ फर्टिलायझर कंट्रोल ऑडर (एफसीओ), ज्याअंतर्गत खतांचे उत्पादन, साठवण, वितरण, विक्री, अनुदान आणि बाजारभाव यावर नियंत्रण ठेवले जाते. या कायद्यांतर्गत, भारत सरकार नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांसारख्या पिकांच्या पोषणातील मुख्य पोषकघटकांशिवाय इतर कोणत्याही सूक्ष्म पोषक घटकांना अनुदान देत नाही किंवा प्रोत्साहन देत नाही.

त्यामुळे स्वस्त दरात मिळणाऱ्या युरियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. त्यामुळे उत्पादनात फायदा तर झालाच, पण इतर पोषक घटकांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईची पूर्तता करण्यासाठी, भारत सरकारने एप्रिल २०१० पासून पोषणमूल्याधारित खत अनुदान (एनबीएस) प्रणाली सुरू केली, जेणेकरून स्फुरद आणि पालशची नवीन खते शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.

त्यानंतर, भारत सरकारने २०१५ मध्ये राष्ट्रीय खत धोरणांतर्गत १०० टक्के नीम कोटेड युरियाची प्रथा सुरू केली जेणेकरून युरियामध्ये उपलब्ध नायट्रोजन पिकांना दीर्घ कालावधीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल आणि माती आणि वायू प्रदूषण टाळता येईल. यातून विशेष असा काहीही फायदा झाला नाही, पण युरियाच्या पिशवीचे वजन ५० किलोवरून ४५ किलोवर नेल्याने काही काळ वापर कमी झाला. यानंतर, २०२३-२४ मध्ये, भारत सरकारने सल्फर लेपित युरिया आणला आणि युरियामधील नायट्रोजनचे प्रमाण ४६ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्‍यांपर्यंत कमी केले आणि पिशवीचा आकार ४० किलोपर्यंत कमी केला.

भारतीय शेती आणि अन्न पोषण हे मुख्य अन्नद्रव्यांच्या (एनपीके) ‘एकतर्फी’ धोरणाच्या प्रिस्क्रिप्शनचे बळी आहेत, ज्याला मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते आणि त्याचा अतिवापर हा ना शेतकऱ्याच्या हिताचा आहे ना माती आणि पर्यावरणाच्या! १९८५ चा खत नियंत्रण कायदा, अन्नातील पोषक तत्त्वांच्या वाढत्या कमतरतेचे मुख्य कारण आहे.

भारतातील लोकांमधील कुपोषणाची वाढती भीती तेव्हाच दूर होईल जेव्हा देश खतांच्या संतुलित वापराद्वारे जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे कमी होत जाणारे प्रमाण रोखेल. माती सुधारण्यासाठी आणि जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी एक मेगा योजना सुरू करण्याची गरज आहे. पहिली पायरी म्हणजे एफसीओ, खतांवरील १९८५ चा कायदा रद्द करणे आणि मुख्य आणि सूक्ष्म पोषक तत्त्वांवर सर्वसमावेशक नवा कायदा तयार करणे.

नवीन कायदा जमिनीची सुपीकता सुधारण्यासाठी खतांच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देईल.याव्यतिरिक्त, जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, बायोफोर्टिफाइड तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित पिकांमधून जीवनसत्त्वांसारख्या महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक घटकांनी समृद्ध अन्न पिके ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येतात. या बायोफोर्टिफाइड वाणांची उत्पादकता वाढवल्याशिवाय हे वाण लोकप्रिय होणार नाहीत. वाढते कुपोषण कमी करण्यासाठी हाच एकमेव रामबाण उपाय आहे.

सूक्ष्म पोषक घटक हे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी मदत करतात. व्हिटॅमिन बी आणि सी सारखी जीवनसत्त्वे ऊर्जा उत्पादन, प्रतिकारशक्ती वाढवणे, रक्त गोठण्यास प्रतिबंध करणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण कार्यांसाठी आवश्यक आहेत, तर खनिजे शारीरिक वाढ, हाडे, द्रव संतुलन आणि इतर अनेक प्रक्रियांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

जीवनसत्त्वे ही वनस्पतींनी बनवलेली सेंद्रिय संयुगे आहेत, जी दोन प्रकारची असतात. एक, व्हिटॅमिन बी आणि सी सारखी पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्त्वे आणि व्हिटॅमिन ए, डी, ई आणि के सारखी चरबी विरघळणारी जीवनसत्त्वे. दुसरीकडे, लोह, जस्त, बोरॉन आणि तांबे यांसारखी खनिजे अजैविक असतात, जी झाडे माती किंवा पाण्यात असलेल्या खनिज पोषक घटकांमधून शोषून घेतात आणि अन्नाद्वारे मानवी शरीराला उपलब्ध करून देतात.