Pune News : राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण या महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून विरोधाला सामोरे जाव लागत आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी महामार्गाला जोरदार विरोध केल्याने आता राज्य सरकारने महामार्गाच्या संरेखनात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) दाखल केलेला पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव देखील मागे घेतला आहे. पण सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हा महामार्ग रद्द व्हावा यासाठी विरोध सुरूच ठेवला आहे.

राज्यातील धार्मिक पर्यटनाच्या नावाखाली राज्यातील महायुती सरकारने नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या निर्मिती घाट घातला होता. पण या महामार्गासाठी कोल्हापूर आणि सांगलीसह १२ जिल्ह्यातून शेत जमिनी घेण्यात येणार आहेत. कोल्हापूरसह सांगलीतील जिरायती आणि बागायती शेत जमिनींना मोठा फटका बसणार असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी एकवटा आहे. तसेच शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समिती स्थापन करून याला विरोध केला जात आहे. या विरोधात सत्ताधारी पक्षासह विरोधी आमदार देखील असल्याने आता सरकारची गोची झाली आहे.

त्यातच आगामी विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेप्रमाणे फटका बसू नये यासाठी सरकार काळजी घेतना दिसत आहे. याचपार्श्वभूमिवर एमएसआरडीसीने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांबरोबर चर्चा करून महामार्गाचे संरेखन बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ८०५ किमीच्या संरेखनात बदल केला जाणार असल्याची माहिती आता समोर येत आहे.

एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी दाखल केलेला प्रस्ताव देखील मागे घेतल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तर महामार्गाच्या संरेखनात बदल करण्याचा निर्णयामुळे पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी नवा प्रस्ताव तयार करावा लागणार असल्याचेही एमएसआरडीसीचे म्हणणे आहे.

नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार विभागांना जोडणारा असून तो ८०५ किमी लांबीचा आहे. तर या शक्तिपीठ महामार्गात वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

याआधीच ८०५ किमी लांबीच्या महामार्गाचे संरेखन अंतिम करण्यात आले असून आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे विविध ठिकाणी भूसंपादन प्रक्रियेस सुरुवात केली होती. मात्र कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी, स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांचा या महामार्गास विरोध वाढल्याने सरकारला आपली भूमिका मवाळ करावी लागली आहे. तरीदेखील शक्तिपीठ महामार्ग रद्द व्हावा यासाठी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.