Jalana News: देशभरात ‘मेरा रेशम, मेरा अभिमान’ अभियान राबविले जात आहे. केंद्रीय रेशीम मंडळ आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त सहकार्याने राबवले जाणारे हे अभियान देशाच्या रेशीम उत्पादनाच्या क्षमतेत क्रांतिकारी वाढ घडवून आणण्याच्या दिशेने व आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 

रेशीम उद्योग हा कमी गुंतवणूक, कमी जमीन, अधिक नफा देणारा पर्याय मानला जातो. त्यामुळे ग्रामीण युवकांसाठी ही शेती स्वावलंबनाचा मार्ग ठरत आहे. तुती लागवड, कीटक संगोपन, धागा प्रक्रिया अशा विविध टप्प्यांमध्ये भरपूर रोजगाराची संधी निर्माण करणारा मानला जातो हे विशेष. या अभियानातून रेशीम उद्योगातील नवीन तसेच आधीपासून कार्यरत शेतकऱ्यांच्या अनेक तांत्रिक व योजनासंबंधी अडचणी सोडविल्या जाणार आहेत.

चीनच्या घटत्या उत्पादनामुळे संधी

सर्वाधिक रेशीम उत्पादन करणाऱ्या चीनमध्ये गेल्या चार वर्षांत रेशीम उत्पादन सातत्याने घटते आहे. पूर्वीच्या तुलनेत चीनमधील रेशीम उत्पादनात सुमारे ५० टक्के घट झाली आहे. हा बदल भारताला रेशीम उत्पादन वाढ करण्याची संधी घेऊन आला आहे. त्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी ‘मेरा रेशम, मेरा अभिमान’ भारताला जागतिक पातळीवर रेशीम उद्योगात नेतृत्व मिळविण्याचा मार्ग मोकळा करते आहे.

१२९ जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी उपक्रम

या अभियानांतर्गत देशातील २८ राज्यांतील १२९ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. यामध्ये १२८ शास्त्रज्ञ व २८८ अधिकारी-कर्मचारी शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचून रेशीम जागृती, तांत्रिक प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून माहितीचा प्रसार करत आहेत. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या १०० दिवसांच्या कालावधीत एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश आहे.

जालना जिल्ह्याची आघाडी

अभियानात जालना जिल्ह्यात एकूण ८ कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले. त्यांपैकी ४ कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडले असून, २०४ शेतकऱ्यांपर्यंत रेशीमविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात आले. खरपुडी कृषी विज्ञान केंद्रात नुकताच (ता. ५) अभियानांतर्गत केंद्रीय रेशीम मंडळाचे शास्त्रज्ञ डॉ. अंकुश गाडगे यांनी रेशीम कीटक संगोपन तंत्रज्ञान यावर, तर रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते यांनी तुती बाग व्यवस्थापन व शासकीय योजना या विषयांवर मार्गदर्शन केले. 

महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांची निवड

महाराष्ट्रातील धाराशिव, बीड, जालना, सांगली, सोलापूर, पुणे, भंडारा आणि वर्धा हे आठ जिल्हे या अभियानासाठी निवडले गेले आहेत. महाराष्ट्रात रेशीम उद्योगाला व त्यासाठीच्या अभियानाला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही हे अभियान विस्तारण्याची शक्यता आहे. रेशीम विभाग, कृषी विद्यापीठे व स्थानिक संस्था यांच्याद्वारे रेशीम उत्पादनात राज्य स्वतःला अग्रस्थानी नेईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.