Digital India: राज्य सरकारने भारतनेट फेज-२ प्रकल्पासाठी नव्याने समिती स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल भारत निधीच्या (डीबीएन) प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात येणार आहे. यापूर्वी २७ मार्च २०२५ रोजी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या समितीत सुधारणा करण्याचे बैठकीत निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पूर्वीच्या समितीच्या कामकाजात सुधारणेसाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींना नेटवर्क पायाभूत सुविधासाठी २०१९ पासून भारतनेट फेज-२ प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात महाआयटीकडून हा प्रकल्प राबवला जातो. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक सहाय्य देतं. या प्रकल्पांतर्गत १० हजार ५३ ग्रामपंचायतीमध्ये राउटर काम पूर्ण करण्यात आलं आहे. परंतु त्यापैकी ९ हजार ५१९ ग्रामपंचायती सेवेसाठी सज्ज आहेत.

तसेच राज्यात ५६ हजार ६७ किमी फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ५० हजार ७०४ किलोमीटर फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्यात आल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.

समितीचे सदस्य कोण?

डीबीएनचे प्रशासक या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सहअध्यक्ष तर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, बीएसएनएलचे सीएमडी आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचाकल या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीने एका महिन्यात भारतनेट फेज- २ प्रकल्पाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, देशभरातील ग्रामीण भागात स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट सेवेसाठी २ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. त्यातून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत २ लाख १४ हजार ३२३ ग्रामपंचायतीत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असा खुलासा नुकताच केंद्रीय पंचायतराय राज्य मंत्री एस. पी बघेल यांनी राज्यसभेत केला आहे.