Maharashtra Government : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली. दरम्यान पात्र शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात पैसे देण्यात आले परंतु तिसरा टप्प्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान न मिळाले नाही. याप्रकरणी मागच्या वर्षभरापासून विविध शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत.

यावर मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासोबत होणारी बैठक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

मागच्या काही दिवसांपूर्वी शिरोळ येथील आंदोलन अंकुशच्या वतीने जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन करण्यात आले होते. यावर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सहकार मंत्री यांच्यावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत मंत्रालयात बैठक बोलवण्यात आली असल्याची माहिती आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी दिली होती.

परंतु मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापल्याने राज्य सरकार त्यामध्ये गुंतल्याने ही बैठक होऊ शकली नाही. कर्ज परतफेडीचा कालावधी आणि आर्थिक वर्ष या मुद्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे ही बैठक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस उत्पादकांची कर्ज उचल आणि परतफेडीचा कालावधी व आर्थिक वर्ष याचा ताळमेळ बसत नाही. एकाच हंगामात दोनदा उचल आणि एकदा परतफेड केलेली दिसते. त्यामुळे हा गुंता तयार झाला आहे, हा मुद्दा घेऊनच आंदोलन अंकुशने आंदोलन केले होते.

बँकेचे अध्यक्ष व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी २६ जानेवारी पूर्वी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या सोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सोमवारी (दि. २२) ही बैठक होती, पण आता ही बैठक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे आश्वासन वळसे-पाटील यांनी दिल्याची माहिती धनाजी चूडमंगे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून २०१७, २०१८, २०१९ या तीन वर्षात नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली. दरम्यान यामध्ये राज्यात सर्वात जास्त कर्ज भरणार जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी नियमीत कर्जाची परतफेड केली. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु हजारो शेतकरी या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत.