Mahatma Phule Farmer Scheme : शेतकरी कर्जमुक्तीचं घोडं अडलं कुठं? आता जिल्हा स्तरावरून माहिती संकलित करण्याचे आदेश

Farmer Scheme Mahatma Phule : राज्यात २०१९ साली महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना घोषित केली. यामध्ये अटी व निकषामध्ये बसणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये पहिला आणि दुसरा टप्प्यात लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला परंतु तिसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांची तांत्रिक कारणाने यादी आलीच नसल्याने या लाभापासून लाखो शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांची माहिती आता जिल्हा स्तरावरून संकलित केली जात आहे.

राज्य सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय जुलै २०२२ मध्ये घेण्यात आला.

अल्पमुदत पीक कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी २०१७- १८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात आला आहे. वरील तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.

मात्र, अनेक जिल्ह्यांतील पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणारे व योजनेप्रमाणे पात्र असणारे शेतकरी तांत्रिक कारणाने या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीले आहेत. यात एकाच आर्थिक वर्षात २ हंगामाची उचल केलेले सभासद अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

तसेच दोन हंगामाची उचल एकाच आर्थिक वर्षात करून हंगामासाठी निश्चित केलेल्या परतफेड तारखांना कर्जफेड केलेली असतानाही, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. अशा तांत्रिक कारणाने प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या काही लाखांत असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

केवळ तांत्रिक कारणामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या अडचणी दूर करून संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लवकरच या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. - प्रकाश आबिटकर, आमदार