Maharashtra Agriculture News : राज्यात अवकाळी पावसाने पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची घोषणा केली. परंतु दिवळी संपली तरी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे न मिळाल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. दरम्यान राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबरपासून नवा अध्यादेश काढला आहे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट येण्याची शक्यता आहे.

नव्या अध्यादेशाप्रमाणे नुकसानभरपाईचे क्षेत्र वाढविण्यात आले. मात्र, हेक्टरी मदतीचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्याना मिळणारी मदत कमी होण्याची शक्यता आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यानंतर राज्य शासनाने मदत देण्याचे आश्वासन अधिवेशनात दिले होते.

मागील वर्षी शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपयांची मदत जाहीर केली होती. यामध्ये तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानीच्या मदतीचे निकष ठरवण्यात आले होते. यंदा मात्र मदतीचे निकषच बदलण्यात आले आहेत. ते बदलून हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत ठेवण्यात आली.

यानंतर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करताच राज्य शासनाने ९ नोव्हेंबरला मदतीचे निकष बदलविण्यासाठी आदेश काढले. यात तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा वाढविण्यात आली. मात्र, हेक्टरी मदतीचे निकष जैसे थे ठेवले. गतवर्षीच्या तुलनेत एका हेक्टरच्या मदतीत पाच हजार रुपयांची तफावत आहे.

शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना अतिवृष्टी आणि पावसाचा खंड यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जादा मदत मिळणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने सरकारने तोंडी आश्वासनही दिल्याने नुकसानग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु, प्रत्यक्षात ९ नोव्हेंबरच्या अध्यादेशात त्याच्या विपरीत घडले आहे. यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

बागायत क्षेत्रासाठी गतवर्षी २७ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्यात आली होती. या वर्षी ही मदत केवळ १७ हजार ठेवण्यात आली आहे. यात हेक्टरमागे १० हजार रुपयांची कपात करण्यात आली. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ३६ हजार रुपयांची मदत गतवर्षी शेतकऱ्यांना मिळाली होती. या वर्षी २२ हजार ५०० रुपयांची मदत दिली जात आहे. यात १३ हजार ५०० रुपयांची कपात केली आहे.