Government relief for Drought Affected Farmers: खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील ३५८ पैकी२६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांत पंचनामे करून दुष्काळाच्या काळात लागू होणाऱ्या विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीपोटी मदतीचा स्वतंत्र शासन आदेश काढण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील अति पावसाच्या तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, त्याशेजारील तालुक्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे. शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, यवतमाळ (१६), अहिल्यानगर (१४), सोलापूर (११), नांदेड (१४), बुलडाणा (१३) आणि चंद्रपूर (१२) या जिल्ह्यांतील सर्वाधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. गोंदिया (१), गडचिरोली (२), हिंगोली (५) आणि कोल्हापूर (६) या जिल्ह्यांतील सर्वांत कमी तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले आहेत.

कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची प्रथम कळ (ट्रिगर १) लागू झाल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांना अधिकृत सुरुवात झाली आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना या तालुक्यांमध्ये तातडीने पीक पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जूनपासून झालेली पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

दुष्काळी उपाययोजना म्हणून जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असल्याने, त्यावरील अश्वशक्तीच्या पंपांची वीजबिल वसुली केली जाणार नाही.

पाणी, चारा आणि रोजगारालाही प्राधान्य

दुष्काळी भागातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

रोहयोचे निकष शिथिल

दुष्काळाचा रोजगारावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रोहयोअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासही प्रशासनाला आदेश दिले आहेत.

मागील १० वर्षांतील दुष्काळ

२०१५-१६ : पावसाची गंभीर स्वरूपाची कमतरता व पाणीटंचाई. २०१५ मध्ये राज्याचा सरासरी पाऊस केवळ ५९.४ टक्के. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी २७८ तालुक्यांत पावसाची कमतरता. सलग दुसऱ्या वर्षी पावसाची तूट.

२०१८-१९ : या वर्षी अधिकृतपणे राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. १५२ तालुक्यांत दुष्काळ. त्यात ११२ तीव्र आणि ३९ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ. सुमारे ८५ लाख ७६ हजार हेक्टरवरील पिकांना फटका.

२०१८-१९ : मध्येच दुष्काळसदृश्य परिस्थिती : यापूर्वी जाहीर केलेल्या १५१ तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त २६८ महसुली मंडळे व ९३१ गावे दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर. पुढे आणखी ४ हजार ५१८ गावांचा समावेश करण्यात आला.

२०१९-२० : मर्यादित दुष्काळ. २०१९ च्या खरीप हंगामात बीडमधील अंबाजोगाईमध्ये तीव्र आणि धाराशिवमधील परंडामध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.

२०२३-२४ : अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. २०२३ च्या खरीप हंगामात १५ जिल्ह्यांमधील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर. २४ तालुक्यांत तीव्र आणि १६ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर. सुमारे २२ लाख ६६ हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान. तेव्हा २ हजार ४४३ कोटी २३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई.

२०२३-२४ : याच वर्षात पुन्हा दुष्काळसदृश परिस्थिती : पूर्वी जाहीर केलेल्या ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांव्यतिरिक्त १ हजार २१ महसुली मंडळांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली.

दोन वेळा अधिकृत दुष्काळ जाहीर : यापूर्वी २०१८-१९मध्ये आणि २०२३-२४मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. इतर वेळी दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. यंदा मात्र ७५ टक्क्यांहून अधिक भूभागावर दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

अतिपावसाच्या तालुक्यांत दुष्काळ

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड, साताऱ्यातील महाबळेश्वर, सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला आणि विदर्भातील गडचिरोली यांसारख्या अतिपावसाच्या तालुक्यांतही पावसाने ओढ दिली आहे. मात्र या तालुक्यांशेजारच्या तालुक्यांमध्येही पावसाच्या टक्केवारीत किरकोळ तफावत असल्याने तेथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही.

‘तातडीने पंचनामे करा’

दुष्काळी तालुक्यांमध्ये प्रशासनाने तातडीने पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी छायाचित्रे आणि जीपीएस को-ऑर्डिनेट संकलित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आधारे पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करावा, असे निर्देशही दिले आहेत. पंचनाम्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर नुकसानीची मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.