Farmer Leaders Demand Drought Relief Maharashtra: पावसाअभावी खरीप पिके करपली असून खरीप हंगाम वाया गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाचा ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. केवळ घोषणा न करता शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. .शेतकऱ्यांना पुरेशा आर्थिक मदतीची गरज- किसान सभा राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेअंतर्गत पहिला टप्पा अर्थात ‘फर्स्ट ट्रिगर’ लागू झाला आहे. यामुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. किसान सभेच्या वतीने या घोषणेचे स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करताना काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव आहे. त्यामुळे केवळ दुष्काळाची घोषणा न करता संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे..शेतकऱ्यांना आता भरघोस मदत मिळावी, अशी अपेक्षा किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. यावर्षी पुन्हा पावसाअभावी आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सलग दोन खरीप हंगाम हातातून गेल्यामुळे शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन नाही, उत्पन्न नाही आणि दुसरीकडे शेतीचा खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा खर्च कायम आहे. या वास्तवाचा विचार करून सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे..Maharashtra Drought: राज्यातील २६५ तालुक्यांत पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्ज वसुलीस स्थगिती- महसूलमंत्री बावनकुळे .सलग दोन खरीप हंगाम हातचे गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२५ नंतर थकीत झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सातत्याने अन्याय सहन करावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत देणे योग्य नाही. नियमित कर्जदारांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी किंवा कर्ज सवलत देण्यात यावी. तसेच २०२५ नंतर आजपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत झाली आहेत, त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली..मुख्यमंत्री सातत्याने सांगत आहेत की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिली जाईल. मात्र या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी केवळ प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये आणि बहुवर्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये इतकीच मदत मिळते. ही मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अत्यंत अपुरी आहे. या रकमेतून मुख्यतः पिकासाठी झालेला निविष्ठांचा खर्चही पूर्णपणे भरून निघत नाही. शेतकऱ्याने पिकवलेले उत्पादन, त्यातून अपेक्षित असलेले उत्पन्न आणि पुढील हंगामासाठीची आर्थिक क्षमता यांचे झालेले नुकसान या मदतीतून भरून निघत नाही. केवळ एनडीआरएफच्या तुटपुंज्या निकषांवर भरपाई मर्यादित न ठेवता, संबंधित पिकासाठी निश्चित केलेल्या विमा संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानण्यात यावा..Maharashtra Drought Relief: दुष्काळाचा पहिला ट्रीगर २६५ तालुक्यांत लागू, दुष्काळी सवलती मिळणार; पंचनाम्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश.२६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी. २०२५ नंतर थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी. नियमित कर्जदारांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसवलत द्यावी. पीक विम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावे आणि पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेला किमान भरपाईचा आधार मानून त्यापुढे प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार अतिरिक्त मदत द्यावी, अशी मागण्या त्यांनी सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. .शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत द्यावी- राजू शेट्टी शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली आहे. दुष्काळ जाणवू लागल्यापासून आमची मागणी होती की ट्रिगर लागू करा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार नाही. आता सरकारने ट्रिगर १ लागू केला आहे. ट्रिगर १ याचा अर्थ म्हणजे सलग २१ दिवसांचा खंड पडल्यानंतर एकूण पावसाचे प्रमाण किती आहे? याचा सर्व्हे होईल. हा सर्व्हे झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी लवकर झाली पाहिजे. आज शेतकऱ्याच्या शेतातील पीक करपले आहे..गेल्या वर्षी अतिवृष्टीनंतर अशीच घोषणा झाली होती. ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. पण शेतकऱ्याच्या हातात दमडी पडली नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर शेतकऱ्याच्या हातात मदत मिळाली पाहिजे. रब्बीच्या पेरणीसाठी त्याला आवश्यक सुविधा दिल्या पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली..शेतकऱ्यांना घोषणा नाही, प्रत्यक्ष मदत हवी- रविकांत तुपकर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनीही शेतकऱ्यांना घोषणा नको, प्रत्यक्ष मदत हवी असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे काही नाही. फक्त कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन प्रश्न सुटणार नाही. शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान भरपाई तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढी १०० टक्के भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी. या मागण्या मान्य केल्या नाही तर तुम्हाला आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. आता पंचनामे करण्याची गरज नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता वेळकाढूपणा नको! बांधावर येऊन फोटोसेशन आणि रील बनवून आमच्या दुःखाचा बाजार मांडू नका, असे त्यांनी सरकारला सुनावले आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
