मिलिंद आकरे
Farmers Producers Company : महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळातर्फे शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी मदत आणि मार्गदर्शन करण्यात येते. कमीत कमी खर्चात शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, कंपन्यांनी करावयाचे व्यवसाय, परवाना आणि व्यवसाय विकास आराखडा निर्मितीबाबत महामंडळातर्फे मार्गदर्शन करण्यात येते.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करताना या कंपन्यांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या कामकाजापेक्षा वेगळे काम शेतकऱ्यांसाठी करणे अपेक्षित आहे. सहकारी संस्थांवरील शासनाच्या बंधनामधून शेतकरी उत्पादक कंपन्या मुक्त करून त्यांना स्वायत्तता, स्वातंत्र्य देऊन त्यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून सभासदांना सेवा पुरविण्याचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. राज्यामध्ये सद्यःस्थितीत सुमारे पाच हजार कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प, मॅग्नेट प्रकल्प, पोकरा प्रकल्प तसेच जागतिक बँक, आशिया विकास बँकांमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतीमालाच्या हाताळणी, प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक, विक्री व्यवस्थापन इत्यादीसाठी अर्थसाह्य, अनुदान, खेळते भांडवल पुरवण्यात येते. काही प्रकल्पांमध्ये साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. काही प्रकल्पामधून शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शन, मदत करण्यात येते.

केंद्र सरकारने कृषी निविष्ठा पुरवठा ते कृषी उत्पादनांची विक्री व्यवस्था या संदर्भातून तसेच शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची मदत होण्यासाठी त्यांनी त्यांचीच स्वत:ची कंपनी स्थापन करून स्वत: व्यावसायिक दृष्टीने कंपनी व्यवस्थापन बघण्यासाठी कंपनी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. देशात शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याची तरतूद कंपनी कायद्यामध्ये केली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या देशात तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

देशपातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी काही संस्था कार्यरत आहेत. तथापि, कोणत्याही राज्यात शासकीय स्वतंत्र विभाग/ व्यासपीठ कार्यरत नाही. हे अत्यंत आवश्यक असून, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मार्गदर्शनासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कार्यरत आहे.

केंद्र शासन पुरस्कृत शेतकरी कंपन्यांची स्थापना ः
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत ‘१०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती आणि बळकटीकरण’ या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध संस्थांची ‘क्लस्टर बेस बिझनेस ऑर्गनायझेशन' (सीबीबीओ) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. महामंडळाची सीबीबीओ म्हणून या योजनेत नेमणूक झालेली आहे.

महामंडळास राज्यात सातारा, सोलापूर, यवतमाळ, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये‍ एकूण ३१ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेचा लक्ष्यांक आहे. प्रति शेतकरी कंपनी २५ लाख निधी पाच वर्षांसाठी महामंडळास उपलब्ध होणार आहे. यातून या सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करून पर्यायी बाजार व्यवस्था आणि पीकनिहाय मूल्य साखळ्यांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महामंडळाकडून एकूण ३१ कंपन्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.

प्रशिक्षण कार्यक्रम ः
नाबार्डची रिसोर्स सपोर्ट एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कार्यरत आहे. या विभागामार्फत कृषी विभाग, पोकरा, एनएचएम, शेतकरी उत्पादक कंपनी इत्यादीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. सारथी संस्थेतर्फे राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मराठा, कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा समाजाच्या संचालकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे कामासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची नियुक्ती करण्यात आले असून, लवकरच प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होत आहे.

नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन ः
महामंडळास आरबीआयमार्फत एसबीएफसी परवाना मिळाला आहे.
त्यानुसार महामंडळामार्फत एसबीएफसी म्हणून कामकाज करण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्यातील सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज वितरण करण्यात येत आहे.

कृषी निविष्ठा पुरवठा ः
राज्यात सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यामार्फत पर्यायी कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळी उभी करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपेक्षा कमी दरात खते, कीडनाशके आणि बियाणे उपलब्ध करून देणे, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, मध्यस्थ कमी करणे या उद्देशाने महामंडळ कामकाज करीत आहे. राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स, दीपक फर्टिलायझर्स, कृभको, इफ्को व कोरोमंडल यांसारख्या नामांकित निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांशी करार करून थेट शेतकरी वर्गाला कृषी निविष्ठा पुरवठा करण्यात येतो.

आतापर्यंत ४०० शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्थांमार्फत महामंडळाने सुमारे ५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली असून ५८ हजार टन खतांचे थेट वितरण करण्यात आले आहे. महामंडळामार्फत कृषी निविष्ठा परवाना, माती परीक्षण, पीककर्ज, खते पुरवठा क्रमांक ( एमएफएमएस क्रमांक), पॉज मशिन, वित्त पुरवठा याबाबतीत साह्य केले जाते. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध प्रकारचे परवाने काढण्यासाठी मदत, मार्गदर्शन करण्यात येते.

कृषी पर्यटनाला चालना ः
ग्रामीण भागातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी वर्गाला उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्यासाठी कृषी पर्यटन विकासासाठी महामंडळ कार्यरत आहे. राज्यातील ग्रामीण कृषी पर्यटन संस्थांची निर्मिती, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, वित्त साहाय्य, व्यवसाय आराखडा निर्मिती आणि बाजार जोडणी या सेवा महामंडळामार्फत देण्यात येतात.

गृहनिर्माण संस्थामधील ग्राहकांपर्यंत पोहोचून त्यांना कृषी पर्यटनाची ओळख करून देण्यात येते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कृषी पर्यटनाच्या व्यवसायासाठी पुढे यावे यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे.

कृषी व्यवसाय वृद्धी
१) राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रचंड अडचणी येत आहेत. कंपनी स्थापन करण्यापासून ते उत्पादित शेतीमाल विक्रीसाठी अडचण येत आहे. उत्पादित शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होत नसल्याने चांगला भाव मिळत नाही. यामुळे महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या संस्था,समूह यांची निर्मिती करण्यासाठी उपक्रम राबविले जात आहेत.

२) संस्था, कंपनी, गट यांना कृषी व पूरक व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आवश्यक साह्य करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने महामंडळ कार्यरत आहे.
३) शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी, व्यवसाय संधी, व्यवसाय प्रकल्प अहवाल तयार करणे, शासकीय योजना माहिती, वित्तपुरवठा, बाजार जोडणी, गोदाम उभारणी, विविध परवाना मिळविण्याबाबत मार्गदर्शन आणि साह्य करण्यात येते.

४) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी माल विक्रीचा थेट पणन परवाना काढणे, खासगी बाजाराचा परवाना काढणे, शासनाने फळे व भाजीपाला सन २०१६ मध्ये नियमन मुक्त केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट विक्रीसाठी मदत करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि प्रक्रियादार, निर्यातदार यांच्यामध्ये समन्वय साधणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि खरेदीदार यांच्या कराराच्या शेतीसाठी मदत आणि मार्गदर्शन, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आपला शेतीमाल परराज्यांत विक्रीसाठी मार्गदर्शन,

कृषिमालाच्या निर्यातीसाठी मार्गदर्शन, शेतीमाल तारणासाठी मार्गदर्शन अशा विविध बाबींवर महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कामकाज करीत आहे.
५) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांचे मूल्यवृद्धी करणे, प्रक्रिया करणे आणि आपला स्वतंत्र ब्रँड विकसित करून विक्रीबाबत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कार्यरत आहे.

६) महामंडळाकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे, कंपन्यांचे व्यवसाय विकास आराखडे तयार करणे, संस्थानिहाय व्यवसाय विकासासाठी मार्गदर्शन, प्रकल्प अहवाल निर्मिती, इत्यादींसाठी संस्थेकडे तज्ज्ञ उपलब्ध असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना स्थापनेपासून ते विविध कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १३५ चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.

कमीत कमी फी आणि संपूर्ण मार्गदर्शन याबाबत पॅनेलमधील सर्व चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी कामकाज करतात. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चात बचत होत असून, कायदेशीर बाबी वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होत आहे.
७) ग्रामीण भागात शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन होऊन त्यांच्यामार्फत निविष्ठा पुरवठा आणि कृषिमालाचे मार्केटिंग सुरू झाल्याने पर्यायी पणन व्यवस्था निर्माण होण्यास तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीस हातभार लागत आहे.

महाफार्म ः
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाशी संलग्न सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला गट इत्यादी संस्थांमार्फत उत्पादित करण्यात येणाऱ्या विविध उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी त्यांना हक्काचे विक्रीचे व्यासपीठ निर्माण व्हावे, यासाठी महामंडळाने ‘महाफार्म’ या नावाने स्वत:चा ब्रॅड निर्माण केला आहे.

या माध्यमातून सदर संस्थांनी उत्पादित केलेला माल विक्री करणे, त्याचे मार्केटिंग करण्याचे कार्य महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. यामुळे या संस्थांच्या उत्पादनांना राज्यस्तरीय बाजारपेठेत स्थान मिळणे शक्य झाले आहे. भविष्यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सदर उत्पादने पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

संपर्क ः ०२०-२९८०९४०८
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे