Fadnavis Action Plan : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पुढील प्रगतीसाठी १०० दिवसांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गुरुवारी (ता.२६) बैठक घेतली. या बैठकीत विविध विभागाचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वन्य प्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपाययोजना करण्याच्या वनविभागाला सूचना दिल्या. कारण राज्यातील विविध भागात वन्य प्राण्यांचा लोकवस्तीत वावर वाढला आहे. त्यामुळे दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

कृषी विभागाला आपल्या आराखड्यात शेतकरी केंद्रबिंदु ठेवत योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिलेत. कोणत्याही सरकारच्या सुरुवातीचे १०० दिवस महत्त्वाचे असतात. कारण त्यातून पुढील पाच वर्षांच्या कार्यक्रमाची चुणूक दिसत असते. परंतु १०० दिवसांचं आराखडा तयार करण्याची जय्यत तयारी सुरू असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील १७ मंत्र्यांनी अद्यापही म्हणजे मंत्रिमंडळ शपथविधिला आठवडा उलटून गेला तरीही पदभार स्वीकारला नाही, अशी बातमी समोर आली आहे.

त्यामुळे बिनमंत्र्यांचा या खात्याचा कारभार चालवला जात का अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. या १७ मंत्र्यांमध्ये भाजपचे ९, शिवसेनेचे ५ आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे ३ मंत्री असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे कुठेतरी अजूनही महायुतीतील नाराजीनाट्य पूर्णपणे संपलेलं नाही, असं दिसतं. दुसरीकडे मात्र राज्यातील बहुतांश भागातील शेतकरी मात्र अवकाळीच्या कचाट्यात सापडला आहे.

राज्यात मागील तीन दिवसांपासून ढगाळ हवामान वादळी वाऱ्यासह पाऊस आणि गारपीटीनं शेतकऱ्यांची पिकं भुईसपाट केली आहेत. रब्बी जिल्ह्यात शुक्रवारी संध्याकाळी आणि रात्री झालेल्या पावसानं रावेर, यावल तालुक्यातल्या केळी बागा जमीनदोस्त केल्या. तर गहू, मका, हरभरा, कलिंगड, पपई आणि भाजीपाला पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. खानदेशात ५ हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. काही भागात प्रशासनानं पंचनामे सुरू केलेत. पण बहुतांश भागात पंचनामे सुरू करण्यात आले नाहीत. राज्याचे नवे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे खानदेशातील आहेत.

आजही गोंदिया जिल्ह्यात गारपीटीचा इशारा देण्यात आला आहे. तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील विविध जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा इशारा हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या हातातील घास निसर्ग हिसकावून घेतला आहे. खानदेशातील कांदापट्ट्यात अवकाळीनं मोठं तडाखा दिला.

आधीच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किफायतशीर दर मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. केंद्र सरकारनं कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. पण या मागणीची दखल केंद्र सरकार घ्यायला तयार नाही. नवे कृषिमंत्री मात्र मागील आठवड्याभरात दिलेल्या सर्व मुलाखतीत कांदा उत्पादकांसाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी भेटणार आहे, दिल्लीला जाणार आहे, हे सांगण्यातच दंग आहेत. प्रत्यक्ष मात्र कांदा उत्पादकांना आस्मानी आणि सुलतानीचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

अवकाळी आणि गारपीटीचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. १०० दिवसांच्या आराखड्यात शेतकऱ्यांना केंद्र बिंदु ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहेत. त्यामुळे पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन कापसाच्या खरेदीची गती वाढवणे, ठिबक तुषार सिंचनाचे अनुदान जमा, पिकविम्याचा गोंधळ नीट करणे, अतिवृष्टी मंजूर निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे, रखडलेल्या दूध अनुदानाचा प्रश्न मिटवणे, यासारख्या गोष्टींचा निकाल लावावा लागेल. तसेच शेतकरी केंद्री दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णयही घ्यावे लागतील. त्यासाठी राजकीय इच्छा शक्ती वापरावी लागेल. तर शेतकऱ्यांच्या काहीसा आर्थिक दिलासा मिळेल.