Shkatipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गा विरोधात पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवार १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. विदर्भापासून पश्चिम महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यातील आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आज (ता.०७) शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीची बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे पार पडली. यावेळी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील आणि शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

यावेळी आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, शक्तीपीठ मार्ग रद्द करावा हिच आमची मागणी आहे. नागपूर-रत्नागिरी हा पर्यायी मार्ग असूनही शक्तिपीठचा घाट कशासाठी आम्ही हा महामार्ग रद्द होऊपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार आहे. सरकारने पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावरून सिद्ध होते. सरकारने शेतकऱ्यांचा घात करावयाचा ठरवले आहे. सांगली- कोल्हापूरला महापुराचा कर्दनकाळ ठरणारा हा महामार्ग असणार आहे.

शक्तीपीठ मार्गासाठी सरकारचा लाडका ठेकेदार कोण? पाहिजे असा आरोप सतेज पाटील यांनी आरोप करत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी १२ जिल्हातील जिल्हाधिकारी कार्यलयाबाहेर धरण आंदोलन करण्याचा यावेळी देण्यात आला.

पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे

१) शक्तिपीठ महामार्ग याविरोधात पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवार १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

२) पुढील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मूठ बांधून कोल्हापुरात राष्ट्रीय स्तरावरच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांना घेऊन तसेच राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षांच्या सर्व नेत्यांना घेऊन राज्यव्यापी परिषद घेतली जाणार आहे. याची तारीख लवकरच निश्चित करून जाहीर केली जाईल.

३) बारा जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण तुळजापूर येथे ऑगस्ट महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे.

४) कोल्हापुरात ज्या पद्धतीने महापूर आला व त्याचा नागरिकांना व शेतीला फटका बसला यामध्ये विविध रस्त्यांचे बांधकाम हे एखाद्या बंधाऱ्यासारखे केले आहे याचा मोठा वाटा आहे. या महापुरामध्ये महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना व नागरिकांना वाऱ्यावरती सोडले. शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास महापुरात भर पडणार आहे. त्यामुळे पुन्हा आता या पद्धतीचा लोकांच्या कोणत्याही उपयोगाचा नसलेला व कंत्राटदारांचे भले करणारा महामार्ग कोल्हापूर शेजारी आम्हाला नको आहे.

महाराष्ट्र सरकारने इंग्रज सरकार प्रमाणे हुकूमशाही वर्तन न करता ते लोकशाही व्यवस्थेतील सरकार आहे हे दाखवून द्यावे. शेतकरी व नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे हा शक्तिपीठ महामार्ग तात्काळ विनाअट रद्द करावा. अन्यथा लोकसभेप्रमाणे विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील महायुती सरकारच्या उमेदवारांना याची फळे भोगावे लागतील.