Jalgaon News : फळ पीकविमा योजनेत सहभागासंबंधी शासन किंवा विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास सुरवात झाली आहे. परंतु योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत असून, जिल्ह्यातून सुमारे तीन हजार प्रस्ताव सादर झाले आहेत.

बँका, कॉमन सर्व्हीस सेंटर (सीएससी), विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमधून शेतकऱ्यांना या योजनेतून केळी व इतर पिकांसाठी विमा संरक्षण घेण्यासंबंधी अर्ज सादर करायचे आहेत.

१ ऑक्टोबरपासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरवात झाली आहे. परंतु सुरवातीचे तीन दिवस जिल्ह्यातून एक हजार अर्जदेखील या योजनेत सहभागासंबंधी दाखल झाले नव्हते. तसेच मागील दोन दिवसात अर्ज सादर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

हे अर्ज रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा या तालुक्यांतून सादर झाले आहेत. सर्वाधिक अर्ज दरवर्षी रावेरातून सादर केले जातात. रावेरात केळीची लागवड २२ ते २३ हजार हेक्टरवर केली जाते. यापाठोपाठ यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा, जळगाव तालुक्यात केळीची लागवड केली जाते. यामुळे या भागातूनच अर्जांची संख्या अधिक असते.

कर्जदार शेतकरी कर्ज घेतलेल्या बँकेत आपला केळी व इतर फळ पिकांसाठी विमा संरक्षणाबाबतचा अर्ज सादर करीत आहेत. बँकांमधूनच अधिकचे अर्ज सादर झाले आहेत. सीएससी व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमधून फारसे अर्ज सादर झालेले नाहीत. बिगर कर्जदार शेतकरी सीएससीमधून अर्ज सादर करू शकतात. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केळी उत्पादक शेतकरी या योजनेतून केळी पिकाला विमा संरक्षणासाठी अर्ज सादर करू शकतील.

मागील भरपाईच अडकली

जिल्ह्यात मागील वर्षी (२०२२-२३) फळ पीकविमा योजनेत सुमारे ७७ हजार केळी उत्पादक सहभागी झाले होते. परंतु यंदा एवढी सख्या राहणार नाही. कारण या योजनेतून शेतकऱ्यांना मागील वर्षाचे परतावे अद्यापही मिळालेले नाहीत. केळी पीकविमाधारकांना हे परतावे मागील महिन्याच मिळणे अपेक्षित होते.

परंतु शासनाकडून चौकशी, पीक पडताळणी, निधीचा अभाव, ई पीक पाहणी अमान्य करणे असा गोंधळ सुरू आहे. यामुळे परतावे प्राप्त झालेले नाही. शेतकऱ्यांनी मागील वेळेस १० हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता भरला होता. हा निधी वाया जातो की, काय, अशी स्थिती आहे. परिणामी यंदा योजनेत सहभाग वाढलेला नाही. यातच सध्या पितृपक्ष सुरू असल्याने अनेक जण खरेदी, शुभ कामाला सुरवात करीत नसल्याचे चित्र आहे.