Jalgaon News : मागील वर्षाचे अप्राप्त असलेले परतावे, चौकशीच्या नावाने कृषी विभाग व विमा कंपनीने केलेला अतिरेक, दुष्काळी स्थिती आणि न परवडणारा विमा हप्ता यामुळे पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेला जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. सुमारे ४७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकाला यातून शेतकऱ्यांनी यंदा विमा संरक्षण घेतल्याची माहिती आहे.

योजनेला कमी प्रतिसाद मिळाल्याने विमा कंपनीची मागील हंगामातील ताठर भूमिका, शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार याबाबतही शेतकऱ्यांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मागील हंगामात म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये या योजनेत जिल्ह्यातील ७७ हजार ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते.

८१ हजार ८१० हेक्टर एवढ्या केळीखालील क्षेत्राला शेतकऱ्यांनी पीकविमा संरक्षण घेतले होते. परंतु यंदा फक्त ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेतले आहे. अर्थात सुमारे ३५ हजार हेक्टर क्षेत्राचे केळी पिकांसंबंधीचे विमा संरक्षण यंदा कमी झाले आहे.

यंदा योजनेत सहभागासाठी तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात आली. अर्थात ३ नोव्हेंबरपर्यंत योजनेत सहभाग घेणे शक्य होते. यात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधी केळी पिकाचे विमा संरक्षण या योजनेतून शेतकऱ्यांनी घेतले. यानंतर ३ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ४७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण शेतकऱ्यांनी घेतले.

मुदतवाढ द्यावी,अशी मागणी जिल्ह्यातून कुणीही राजकीय पक्ष, शेतकरी गटाने केली नव्हती. पण योजनेला एवढा प्रतिसाद का कमी झाला, हा प्रश्न प्रशासन, विमा कंपनीसमोर आल्याने योजनेत सहभागासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरविली.

मागील वर्षी सहभागी शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची पडताळणी विमा कंपनीने वेळेत केली नाही. नंतर ज्यांची पडताळणी झाली नाही, त्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवले आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेतून परतावेच मिळणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.

शिवाय योजनेबाबत कृषी विभाग, काही राजकीय मंडळीचे बगलबच्चे हे वारंवार तक्रारी करणे, निवेदने देणे, असे प्रकार करतात. यामुळे सर्व सहभागी शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो, अशीही स्थिती आहे. परिणामी योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे.

मागील परतावे येणार कधी

योजनेतून मागील वर्षी जिल्ह्यातील सहभागी केळी उत्पादकांना किंवा पात्र केळी विमाधारकांना १५ सप्टेंबरपर्यंतच परतावे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा संपला तरीदेखील परतावे मिळालेले नाहीत. यातच योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. योजना फक्त एकदाच रब्बी हंगाम अंतर्गत आंबिया बहरासाठी राबविली जाते. ३१ ऑक्टोबर ही योजनेत सहभागाची अंतिम मुदत होती.

यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी या कालावधीत केळी लागवड करणाऱ्याचे नियोजन करणारे शेतकरी योजनेत सहभागी झालेले नाहीत. कारण ज्यांच्या शेतात केळी आहे, तेच शेतकरी योजनेत सहभागी होवू शकतात. ही योजना मृग बहर हंगामातही राबविली जावी. एप्रिल किंवा मे महिन्यातही योजनेत सहभागासंबंधी कार्यवाही केली जावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.