Pune News : केंद्र शासनाच्या नियमावलीचा भंग होत असल्याचा ठपका ठेवत जैव उत्तेजके (बायो स्टिम्युलंटस) उत्पादित करणाऱ्या २९४ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. कृषी आयुक्तालयाने केलेल्या या कारवाईमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. जैव उत्तेजके उद्योग क्षेत्राने या कारवाईला आव्हान देण्याची जोरदार तयारी केली आहे.
खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील ‘खंड २०’मध्ये असलेल्या तरतुदींनुसार जैव उत्तजके (बायो स्टिम्युलंटस) उत्पादनांचे प्रमाणपत्र प्रदान करताना अटी-शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. “राज्यातील १३२४ कंपन्यांना जैव उत्तेजके उत्पादित करण्यासाठी ‘जी-२’ प्रमाणपत्र देण्यात आलेले होते. त्यातील १२२४ कंपन्यांची तपासणी आतापर्यंत करण्यात आली.
मात्र यात २९४ कंपन्यांची युनिटस जागेवर अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांचा परवाना तत्काळ रद्द करण्यात आलेला आहे. याशिवाय ४९९ कंपन्यांकडून नियमांची पूर्तता होत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही चालू आहे,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.
राज्यातील कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून जैव उत्तेजके प्रमाणपत्रांची तपासणी अद्यापही सुरू आहे. जैव उत्तेजके उत्पादित करताना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा घातक घटक नसल्याचे बंधन कंपन्यांवर घालण्यात आले आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षांत या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांमध्ये घातक घटक नसल्याचे प्रमाणपत्र देखील सादर करणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे.
जैव उत्तेजके उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांवर केली जात असलेली कारवाई केंद्र शासनाच्या नियमानुसार होत आहे. किरकोळ प्रमाणात नियम भंग करणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा देऊन म्हणणे सादर करण्याची संधी देखील दिली जाणार आहे. मात्र, जागेवर युनिट अस्तित्वात नसणाऱ्या कंपन्यांना परवाना दिला जाणार नाही.- विकास पाटील, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.