Teachers Non-Academic Works : ‘‘हॅ लो. हॅलो.. हॅलो... मी केंद्रप्रमुख बोलतोय. सर, आत्ताच्या आत्ता ऑनलाइन शालेय पोषण आहाराची माहिती टाका.’’ असा केंद्रप्रमुखांचा जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांना फोन येतो. तो उचलला जात नाही. ‘‘काय सर? किती फोन लावायचे. काय करता? माहिती कधी पोहोचवायची?’’ मुख्याध्यापकांनी केंद्रप्रमुखांचा फोन घेतल्यानंतर सुनावणी.

‘‘साहेब, मी गाडीवर होतो, प्रवासात असल्यामुळे फोन उचलला नाही.’’ परत केंद्रप्रमुख सांगतात, ‘‘अहो, ते जाऊ द्या; फोन तत्काळ उचलत जा. आज दुपारी तुमची तहसीलमध्ये निवडणुकीच्या कामासंदर्भात बैठक आहे.’’ दुसरा आदेश दणकन आदळला जातो. बरं ते, तांदळाचा हिशेब द्या. मग बैठकीला जा. मुख्याध्यापक शाळेत पोहोचण्याच्या अगोदर हे रोजचेच गाऱ्हाणे महाराष्ट्रातील आहे.

शाळेत वेळेवर पोहोचताना मुख्याध्यापकांची दमछाक होते. शाळेत गेले, की सर, आपला प्रवेशनिर्गम उतारा पाहिजे हो. लगे देवा लागते. जरा गडबड करा बरं, असे गावातला पालक सांगतो. असे वरिष्ठांचे एक ना अनेक आदेश आणि गावातील अशी छोटी-मोठी कामे करता-करता मुख्याध्यापकांचा दम छाटतो. ‘‘सर, आपले रजेचे बिल मंजूर केले का? काय हो? लवकर करा की...? तुम्ही जरा शाळा लवकर सोडून जा बरं कार्यालयात,’’

असा शाळेतील सहकारी शिक्षकाचा विनंतीवजा आदेश. हे होत नाही तर, हॅलो. हॅलो.. हॅलो... तुमच्या गावात विकसित भारत संकल्प यात्रा येणार आहे त्याची तयारी करा, असा ग्रामसेवकांचा मुख्याध्यापकांना फोन. अहो कामेश्‍वर सर, तुम्ही कुठे आहात सर? आज आले नाही का? ‘‘नाही सर, मी शाळेला येऊ लागलो, गटसाधन केंद्रातून फोन आला, ते ऑनलाइन शिष्यवृत्तीचे फॉर्म भरून द्या. म्हणून इकडे आहे सर.’’ अहो, कळवायचे तर खरे.

मुख्याध्यापकांचे असे बोलणे होत नाही, तोवर शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्य शाळेत हजर. मुख्याध्यापक साहेब, कामेश्‍वर सर, दिसत नाहीत. आज ते शिष्यवृत्तीचे त्यांचे विषय कोण शिकवणार? या सदस्यांच्या प्रश्‍नाला मुख्याध्यापकांकडे माहीत असूनही उत्तर नसते. मग मुख्याध्यापक कसेतरी दैनंदिन गोषवारा भरतात. तोपर्यंत सकाळचे ११ वाजलेले असतात. मग वर्गावर जाऊन शिकवायला सुरू करतात.

चला मुलांनो, काल आपण काय शिकलो? असे ते म्हणताच, मुले म्हणतात; ‘‘सर, काल तुम्ही नेमके शब्दवाचन घेतले आणि मध्यंतराची घंटी वाजली. नंतर तुम्ही शाळेतील शिक्षकांची बैठक घेतली. आपले घोडे शब्दांवर उभे आहे.’’ बरं, बरं... असे हे चित्र शिक्षण कमी आणि कामे जास्त असल्याचे शाळांमध्ये दिसून येते. त्यामुळे शिकवायचे, की अहवाल देत बसायचे? या प्रश्‍नाने मुख्याध्यापकांना कामाच्या आनंदाऐवजी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

केंद्र-राज्य-जिल्हा-तालुका-गट (बीट)-केंद्र-शाळास्तरावर अनेक उपक्रमांचे आयोजन सातत्याने होत असते. शैक्षणिक प्रयोगशाळा म्हणून शाळांकडे बघण्यात येते. अध्ययन निष्पत्ती-राष्ट्रीय संपादन सर्वेक्षण-आनंददायी वाचन-स्वच्छ शाळा-सुंदर शाळा-शालेय व्यवस्थापन व सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रशिक्षण-गणित कार्यशाळा-भाषा कार्यशाळा-विज्ञान प्रात्यक्षिके - शिक्षण परिषदा-निपुण भारत अशा भरगच्च शालेय उपक्रमांत सर्व शिक्षकांना सहभागी करून घेतले जाते.

विविध सर्वेक्षणे-स्थानिक आणि प्रासंगिक कार्यक्रम पार पाडावे लागतात. त्यामुळे अध्यापन आणि अध्ययन उपलब्ध तासिकेनुसार करायचे असते. अभ्यासक्रमाची पूर्तता आणि शालेय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षा यांचेही जादा तास घेण्याचे नियोजन करावे लागते. हे सर्व करण्यासाठी कामाचे दिवस आणि प्रत्यक्ष काम महत्त्वाचे ठरते. त्यातही जर या कामांबरोबर इतर अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागत असतील, तर त्याचा निश्‍चितच शिकवण्यावर परिणाम होतो.

शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त शिक्षकांवर लादलेल्या अनेक कामांची चर्चा यापूर्वी झालेली आहे. ‘आम्हांला शिकवू द्या,’ असे आवाहन शिक्षकांनी कितीदा तरी केलेले आहे. आता शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे.

त्यानुसार राज्यातील शिक्षकांना शिक्षण विभाग सोडून अन्य विभागांची कामे देऊ नयेत आणि शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेखे लिहिण्याच्या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींची गांभीर्याने दखल घेत शिक्षण विभागाकडून कोणते धोरण निश्‍चित केले जाते आणि त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी कशी होते, हे येत्या काळात बघायला मिळेल.

आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये काही प्रशाला (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा) सोडल्या तर अनेक शाळांमध्ये कारकून व सेवकांची पदे नाहीत. शालेय स्वच्छता आणि देखभाल शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनाच नियोजन करून किंवा शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या व्यक्तींकडून आणि अनेकदा शिक्षक व विद्यार्थ्यांनाच करावी लागते.

पुस्तक वाटप यादी, गणवेश वाटप यादी, बूट सॉक्स वाटप यादी, शिष्यवृत्ती वाटप यादी, शालेय पोषण आहाराच्या संदर्भात चव अभिलेखे, शालेय ग्रंथालय पुस्तके नोंद रजिस्टर, खेळ साहित्य नोंद रजिस्टर, शैक्षणिक साहित्य नोंद रजिस्टर, बांधकाम अभिलेखे, वीजपुरवठा साहित्य नोंद रजिस्टर, पगार पत्रके, पगार वाटप नोंद पुस्तिका, प्रयोग साहित्य व नकाशे नोंद रजिस्टर, रजा अभिलेखे, आर्थिक अभिलेखे अशा अनेक गोष्टींचे लेखन काम आणि ऑनलाइन नोंदी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना कराव्या लागतात. ही कामे करत असताना तारेवरची कसरत करावी लागते. अशातही तंत्रस्नेही शिक्षक महसूल आणि वेळप्रसंगी तालुका आणि जिल्हास्तरावर कार्यालयात कामांसाठी जुंपले जातात.

आपल्याकडे कायदे आहेत. अनेक गोष्टींच्या कमतरतेमुळे किंवा सक्षम यंत्रणेअभावी कायद्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे अवघड होते. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. हे खरे असले तरी, राष्ट्रीय जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शिक्षकांना या कामांसाठी घेता येते. कोरोना महामारीच्या काळात शिक्षकांनी कामे केली. पण शिकवण्याऐवजी दुसरी कामे लागली तर,‘घरचे झाले थोडे अन् व्याह्याने धाडले घोडे,’ अशी शिक्षकांची अवस्था होते.

अनेक दिवसांपासून शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांच्या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी समितीने आपला अहवाल सादर केलेला आहे. त्यात विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणेच आताही शिक्षकांना शैक्षणिक कामे करावी लागतील, त्यामध्ये यू-डायस नोंदणी, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, शालेय पोषण आहार, प्रशिक्षणाची पूर्तता, वेळोवेळी घेण्यात येणारे उपक्रम इत्यादी. ही कामे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक करत होते. नव्याने अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांची मुक्तता केली, तर अध्यापन-अध्ययनाच्या दृष्टीने चांगलीच गोष्ट आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे स्वागत आहे!

(लेखक रानमेवा शेती-साहित्य मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)