Agriculture Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) मांडल्यानंतर त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यात मध्यमवर्गीयांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी (Farmer Subsidy) सवलती, अनुदाने यांची खैरात असेल, अशा अपेक्षा सर्वच स्तरांतून व्यक्त झाल्या होत्या.

परंतु अर्थमंत्र्यांनी यातील काहीच दिले नाही, असे मत अनेक टिकाकारांनी अर्थसंकल्पानंतर लगेचच व्यक्त केले. खरे तर अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्पष्टीकरण हे थोड्या उशिराने प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतीमधूनच मिळते.

अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात. वास्तविक अर्थसंकल्पाची जी प्रत असते, त्यात सगळे महत्त्वपूर्ण तपशील असतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प समजण्यासाठी २४ तासांचा वेळ देणे योग्य ठरते.

तर या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गासाठी करसवलती दिल्या असल्या तरी कृषी क्षेत्रासाठी काहीच नाही असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी थेट फार काही नसले तरी कृषी क्षेत्रासाठी व्यापक स्वरूपाच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यातून अप्रत्यक्ष लाभ होतील, असे म्हणण्यास जागा आहे.

याचा संक्षिप्त आढावा घ्यायचा तर प्रथम डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर आणि स्टार्ट-अप्ससाठी स्वतंत्र निधी या घोषणांचा विचार करावा लागेल. कोविड काळात बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात झालेल्या डिजिटलीकरणाचे फायदे आपण अनुभवत आहोतच.

त्याच धर्तीवर कृषी क्षेत्रात काढणीपूर्व आणि काढणीपश्‍चात अशा पीकविषयक दोन्ही अवस्थांमध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या महितीसेवा, डेटा, तंत्रज्ञान, मार्केट इंटेलिजन्स, पिकविमा, पतपुरवठा आणि पणन याविषयीच्या सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

स्टार्टअप उद्योगांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध झाला, तर पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम होईल. शेतीमालाच्या किमती शिखरावर असताना देखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्या प्रमाणात न वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पुरवठा साखळी आणि मूल्य साखळी यांची अकार्यक्षमता.

आणि याच क्षेत्रात स्टार्टअप मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. परंतु निधीअभावी या क्षेत्रात काळजीचे वातावरण आहे. ते काही प्रमाणात दूर होण्यास या निधीचा उपयोग होऊ शकेल.

यानंतर सुरवातीला लक्षात न आलेली, परंतु काढणीपश्‍चात क्षेत्रात फारच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या प्रचंड जाळ्याचा उपयोग करून बांधाजवळील गोदामीकरण व्यवस्थेला चालना देऊन गोदामसाखळीचे विकेंद्रीकरण करणे.

सध्या मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना याचा चांगलाच लाभ मिळू शकतो. तसेच ग्रामीण भागात धान्य आणि इतर शेतीमाल साठवण्याच्या सुविधा उपलब्ध होऊन त्यातून शेतकरी उत्पन्नात वाढ साधता येईल, असे म्हटले जात आहे.

जर गोदाम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत संमत झाले तर वरील योजनेला अधिक गती मिळेल.

त्यातून इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती प्रणालीचा अधिक जोमाने विकास होऊन शेतकरी कंपन्या आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळणे सुलभ होईल. एकंदरीत सहकार क्षेत्राचा शेतकरी कंपन्यांशी मेळ घडवून त्यातून दूरगामी ग्रामीण विकासाचा करण्याचा हा प्रयत्न दिसतो आहे.

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षात या वर्गातील धान्यांचा उपयोग वाढवण्यासाठी भरीव मदत दिली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचा फायदा येत्या एक-दोन वर्षांत अधिक होईल. कारण येत्या वर्षात एल-निनो हा हवामानविषयक घटक आशिया खंडात सक्रिय झाल्यास मॉन्सून आणि नंतरच्या पाऊसमानात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे.

अशा वेळी पाण्याची अत्यंत कमी गरज असलेली भरडधान्ये शेतकऱ्यांना तारून नेतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. अर्थात भरडधान्याचा वापर वाढण्यासाठी त्याच्या उत्पादनांची सहज उपलब्धता निर्माण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

तसेच भरडधान्यांचा केवळ उदोउदो करून उपयोग नाही, तर या पिकांतून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा कसा मिळेल, यासाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी भरडधान्यांच्या विक्रीव्यवस्थेवर, मार्केट लिंकेजेसवर काम करण्याची आवश्यकता आहे.

शेतकऱ्यांना या पिकांतून चांगला मोबदला मिळाल तरच ते या पिकांची लागवड वाढवतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती कर्जासाठी तब्बल २० लाख कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मागील वर्षापेक्षा ते १.५० लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच फलोत्पादन क्षेत्रासाठी २२०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले आहे.

परंतु शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक सवलती किंवा अनुदाने इत्यादींबाबत कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात नाही.

तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी देखील काहीच उत्तेजनात्मक किंवा भांडवल उपलब्ध करण्याबाबतचे धोरण जाहीर न केल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

तसेच आधुनिक कृषिपणन प्रणालीसाठी म्हणजे वायदे बाजार, इलेक्ट्रॉनिक लिलाव मंच, आणि ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) याबाबतचा साधा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नव्हता, हे देखील खटकणारे होते.

अर्थात २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प अथवा लेखानुदान सादर केले जाईल. त्या वेळी मात्र इतर कुठल्याही क्षेत्रापेक्षा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा असतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

शेतकऱ्यांचा हिसक्यामुळे कापूस वायदे लवकर सुरू?

या स्तंभातून शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे आवाहन करताना त्यातून कोणते फायदे होऊ शकतात याबद्दल सातत्याने भूमिका घेतली आहे. आता त्याचा प्रत्यय आला आहे. २३ जानेवारी रोजी मुंबईतील सेबी या बाजार नियंत्रकाच्या मुख्य कार्यालयावर महाराष्ट्रातील सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांनी मोर्चा आणला होता.

मुख्य मागण्या होत्या सेबीने बंदी टाकलेले नऊ कृषी वायदे लगेच पुन्हा सुरू करणे आणि नवीन हंगामाच्या कापूस वायद्यांना तातडीने परवानगी देणे. हा मोर्चा दडपण्यासाठी सुरवातीला अनेक प्रयत्न झाले. परंतु शेतकरी वेगवेगळ्या मार्गांनी सेबीपर्यंत पोहोचलेच. या घटनेची दिल्लीपर्यंत दखल घेतली गेली आहे.

परंतु वैशिष्ट्य म्हणजे वरील दोन मागण्यांपैकी कापूस वायदे तातडीने सुरू करण्याचे आश्‍वासन सेबीने लगेच दिले. तसेच तशा सूचनादेखील एमसीएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजला दिल्या. त्याची दखल घेऊन एक्स्चेंजमधील कापूस पीक समितीने तातडीने कार्यवाही करून हे वायदे १३ फेब्रुवारीपासून सुरू करत असल्याचे जाहीर केले आहे.

एका तऱ्हेने हा शेतकऱ्यांचा विजय म्हणावा लागेल. खरे म्हणजे हे वायदे कापसाचे भाव वाढलेले असताना उपलब्ध झाले असते तर किंमत जोखीम व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले असते. परंतु सध्या तरी हे वायदे सुरू झाले हेच अधिक महत्त्वाचे आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)