कृषी क्षेत्राबाबत (Agriculture Sector) झालेल्या काही आकर्षक घोषणा लुभावणाऱ्या असल्या, तरी अंमलबजावणीच्या बाबतीत अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता प्रगतिशील शेतकरी, संघटनेचे नेते व्यक्त करत आहेत. उद्योगाला जितके प्राधान्य दिले आहे, तितके शेतीला दिले असते तर, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकार फक्त डिजिटल घोषणा करते...
सरकार फक्त करू, उभारू म्हणते. असाच केवळ घोषणांचा प्रकार मागील काळातही झाला आहे. मोठे रस्ते बांधले असले, तरी त्याद्वारे कापूस (Cotton), केळी (Banana), पपई अशा पिकांच्या निर्यातीसाठीच्या (Papaya Export) वाहतुकीसाठी फायदा होतो का, हेही पाहिले गेले पाहिजे.
सेंद्रिय शेतीबाबत (Organic Farming) एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार आहे. मात्र यातून रासायनिक खतांवरील अनुदान कपातीला बळ देण्याचे काम सरकार करणार आहे. सेंद्रिय शेतीच्या मागे सर्व यंत्रणा, शेतकऱ्यांना गुंतून राहणार नाही ना, याची काळजी घ्यावी लागेल.
अन्यथा, भविष्यात शेतीमाल उत्पादन कमी होऊन श्रीलंकेसारखी स्थिती होऊ शकते. अन्नसाठवण विकेंद्रीकरण, शेतीसाठी कर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी इतके केल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र त्यासाठी बँकांना बांधिल कसे केले जाणार, याबाबतही काही उल्लेख आवश्यक होतात. हा अर्थसंकल्प पुढील निवडणुका लक्षात घेऊन आणला असावा, असे मला वाटते.
- किरण पाटील, नेते, रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटना, जळगाव
‘शेत तिथे रस्ता’ ही खरी गरज
श्रीअन्न भरडधान्य योजना बहुतांश कोरडवाहू क्षेत्रासाठी पर्वणी ठरू शकते. मात्र उत्पादन वाढीसोबतच परवडण्यासारखा भाव मिळाला पाहिजे. शेती क्षेत्रामध्ये सहकार वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणार असले तरी महाराष्ट्राचा, त्यातही काही विशिष्ठ भागाव्यतिरिक्त सहकार यशस्वी होण्यातील अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.
कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप व प्रोत्साहन हे ग्रामीण भागासाठी फायदेशीर असले, तरी त्यांना बाजारपेठ, विक्रीसाठी योग्य ती मदत/अनुदान मिळाले पाहिजे. कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असले, तरी त्यातील प्रगत बियाणे व निविष्ठाच्या वाढलेल्या दरांवर काही तोडगा दिसत नाही.
नैसर्गिक शेतीमधून उत्पादित मालाच्या विक्रीसाठी अधिक काही हवे होते. डाळींसाठी ग्लोबल हब स्वागतार्ह, मात्र आयात धोरणाबद्दल ठोस निर्णय नाही. जंगली जनावरांच्या नुकसानासाठी कुंपण व भरपाईची तरतूद पाहिजे होती. पायाभूत योजनांमध्ये ‘पंतप्रधान सडक योजने’प्रमाणेच ‘शेत तिथे रस्ता’ याची खरी गरज होती.
- गणेश नानोटे, प्रगतिशील शेतकरी, निंभारा, जि. अकोला
महिलांचाही केला सन्मान...
शेतकरी, सर्वसामान्यांपासून मध्यमवर्गीयांपर्यंत सर्वांना काही प्रमाणात तरी दिलासा देणाऱ्या योजना या अर्थसंकल्पात दिसतात. करपात्र उत्पन्नांची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत नेण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीयसाठी चांगला आहे.
महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट योजना फायदेशीर होणार आहे. महिलांसाठी बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिलेले आहे. मत्स्यशेती आणि कृषी कर्जातील वाढ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली तरी उपयोगी ठरेल.
शेतकऱ्यांचा ‘डिजिटल विकास’, ‘ग्रीन ग्रोथ’ला प्राधान्य, नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन यामुळे शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक शेती करण्याकडे कल वाढेल. शेतीपूरक व्यवसायातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे.
- कल्पना खंडाईत, प्रगतिशील महिला शेतकरी, नागठाणे, जि. सातारा
संशोधनासाठी अधिक तरतूद हवी
जिरायती शेतीतून उत्पादन आणि उत्पन्नाची खात्री राहिली नाही. वाढलेला उत्पादन खर्चामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून असलेले मोठे शेतकरीही आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
शाश्‍वत उत्पन्नासाठी त्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. फलोत्पादन, त्यासाठी स्थानिक पातळीवर बाजारपेठा आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद हवी होती.
फळ पिकांवरील संशोधन विशेषतः तैवान प्रमाणे वाण विकसनाची नितांत गरज आहे. डिजिटल शेती ही काळाची गरज असून, त्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन स्वागतार्ह आहे. सामान्य शेतकऱ्यांनाही निर्यातक्षम शेतीकडे वळवण्यावर भर द्यायला हवा होता.
- चंद्रकांत देशमुख वरपुडकर, प्रयोगशील शेतकरी, वरपुड, जि. परभणी
धोरण आणि अर्थसंकल्प दोन्हीही निराशाजनक
आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये औद्योगिक क्षेत्राला भरभरून देऊनही अपेक्षित १०.३ टक्क्यांची वाढ ही आगाऊ अंदाजामध्ये ४.१ टक्के इतकीच दिसत आहे. दुसरीकडे रामभरोसे सोडलेल्या कृषी व संबंधित क्षेत्राची अपेक्षित ३ टक्के वाढ ही आगाऊ अंदाजामध्ये ३.५ टक्क्यांकडे वाटचाल करत आहे.
म्हणजेच कृषी व कृषिपूरक क्षेत्राला केंद्र सरकारने पूर्वीपासूनच प्रोत्साहन दिले असते, तर याहूनही अधिक चांगली कामगिरी या क्षेत्रामध्ये दिसली असती.
आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारचा कृषी क्षेत्रांबद्दलचा आकस प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे कृषीधोरण व आजचा अर्थसंकल्प दोन्हींही निराशाजनक वाटते.
- संतोष अंकुश कानडे, अध्यक्ष, पोल्ट्री असोसिएशन, जि. नगर
शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्राधान्य
अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला आर्थिक सर्वेक्षणाने २०२३-२४ मध्ये भारताचा आर्थिक विकासदर ६ ते ६.८ टक्के ठेवला आहे. हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम, शेतीचे विभाजन, अपुरे यांत्रिकीकरण, कमी उत्पादकता, छुपी बेरोजगारी, वाढता उत्पादन खर्च आदी आव्हाने लक्षात घेऊन भारतीय शेतीची दिशा बदलण्याची गरज पाहणी अहवालाने स्पष्ट केली होती.
या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन, कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक बाबी दिसतात. फलोत्पादनासठी दोनहजार २०० कोटींची तरतूद केली असून, कृषी कर्जाचे लक्ष ३० लाख कोटींपर्यंत तर कृषी ‘क्रेडिट कार्ड’ची मर्यादा २० लाख कोटींवर वाढविणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भरडधान्यांची लागवड, सेंद्रिय शेती, मत्स्य विकास, कापूस, डाळी, हरितक्रांती, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप आदींना प्रोत्साहन आदींच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. मात्र किसान सन्मान निधीत वाढ अपेक्षित असताना त्यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
-डॉ. नितीन बाबर, सांगोला महाविद्यालय, सांगोला
नुसत्या घोषणांनी विकासाला चालना कशी मिळेल?
मागील चार-पाच वर्षांपासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवीन, मोठे, आकर्षक शब्दांच्या योजना, घोषणा केल्या जातात. पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. करोडोची तरतूद, प्रत्यक्षात काहीच नाही, अशी स्थिती. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रात बोटांवर मोजण्याइतकेही उद्योग उभे राहिले नाहीत.
‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ यामध्ये बीड जिल्हा सीताफळासाठी असूनही आमच्या गावातील ‘एमबीए’ शिक्षित युवकाचा सीताफळ प्रक्रिया केंद्राचा प्रकल्प बँकेने ‘व्हायेबल नाही’ असे कारण दाखवत नाकारला.
अर्थ संकल्पात डिजिटल कृषी, अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना घोषित केल्या आहे, त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, यावर त्यांचे यश अवलंबून आहे.
- संजय ज्ञानोबा शिंदे सचिव - हिंद संस्था, नेकनूर, ता. जि. बीड
शेती क्षेत्रासाठी साधक बाधक अर्थसंकल्प
शेती क्षेत्रासाठी काही बाबी नक्कीच दिलासादायक आहेत. कृषी पर्यटन, हरित खेती, कृषी सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारख्या बाबीवर लक्ष दिले आहे. सिंचन क्षेत्र, ग्रामीण दळणवळणासाठी अधिक तरतुदीची आवश्यकता होती.
बाजरी, ज्वारी, रागी सारख्या पिकाला दिले जाणारे प्राधान्य, रोपवाटिकेसारख्या उद्योगाला २२०० कोटी रुपयांची, तर मत्स्य योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद महत्त्वाची ठरेल. तरी फलोत्पादनासाठी केलेली तरतूद तोकडी वाटते. ‘सहकारातून समृद्धी’साठी सहकारी बँकांचे संगणकीकरण योग्य वाटते.
२० लाख कोटी रुपयाचे कृषी कर्ज, कर्जवाटपासाठी नवीन डिपॉझिटरी कायदा, पर्यावरण संवर्धन, हरित विकासावर भर, शून्य कार्बन उत्सर्जनाची संकल्पना, ग्रीन हायड्रोजन मिशन, ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जेसाठी भरीव तरतूद, दोनशे बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी, कोल्ड स्टोअरेजची उभारणी, पर्यायी खतासाठी नवीन योजना, सेंद्रिय शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’साठी मॉलची निर्मिती या बाबी निश्‍चितच दखल घेण्याजोग्या आहेत.
- संजय मोरे पाटील, संस्थापक प्रमुख, ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघ
अर्थसंकल्पात भरीव, आश्‍वासक काहीच नाही
अर्थसंकल्प हा शेतीसाठी वार्षिक सोपस्काराचा प्रकार असतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पातूनही त्यापेक्षा वेगळा अनुभव आलेला दिसत नाही. सरकारने कररूपाने कमीत कमी पैसे गोळा करावेत आणि संरचनांसह सुधारणांची सर्व उपक्रम खासगी क्षेत्रासाठी खुली करावीत अशी शेतकरी संघटनेची धारणा आहे.
शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे नक्त उत्पन्न वाढण्यासाठी वा शेती नफ्यात येण्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही.पायाभूत क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये ग्रामीण आणि शेती क्षेत्रासाठी रस्ते आणि वीज या बाबींचा स्वतंत्र उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही.
फलोत्पादनांच्या वाढीसाठी केवळ २२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ती महाराष्ट्रासारख्या राज्याला पुरेशी नाही. सरकारकडून शेतीमालाच्या आयातीला भविष्यात प्रोत्साहन दिले जाणार नाही आणि निर्यातीमध्ये अडथळा निर्माण करणार नाही, तसेच खरेदी- विक्री व्यापारावर निर्बंध लादणार नाही या तीन घोषणा केल्या असत्या तर सरकारचा शेतीप्रती हेतू प्रामाणिक आहे याचा भरवसा निर्माण झाला असता. पण तसे घडलेले नाही.
- गोविंद जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण (पुणे)
बेरोजगारी आपल्या देशासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहॆ, ती कमी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणते ही प्रयत्न दिसतं नाहीत. ग्रामिण भागातील मजु्रांसाठी अतिशय महत्वाची असलेली मनरेगा योजनेसाठी कांहीच तरतूद या बजेटमध्ये नाही.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेत केंद्र सरकार जी गुंतवणूक करतंय ती मूठभर विमा कंपन्याच्याच पथ्यावर पडतेय हे वेळोवेळी सिद्ध होऊनही सरकार या शेतकरी विरोधी विमा योजनेद्वारे कंपन्याचे खिसे भरत आहॆ.
शेतमाल हमीभाव खरेदीसाठीची मागील वर्षीची तरतूद संपूर्ण खर्च नं करता आता पुन्हा हमी भावाकडे दुर्लक्ष करून हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहॆ. शेती औजारावरील GST कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणं अपेक्षित होतं, त्यात ही हे सरकार अपयशी ठरलं आहॆ.
हनुमंत पवार, प्रवक्ता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.