Pune News : त्तर पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या मानव आणि पशुधनावरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असून, सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी आळे (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात शिवांश अमोल भुजबळ (वय ४) बालकाचा गंभीर जखमी झाल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे पुन्हा बिबट्या आणि मानव संघर्ष समस्या उद्‌भवली आहे.

आळे येथील तितर मळ्यात राहत असलेले अमोल भुजबळ यांचा शिवांश हा चार वर्षीय मुलगा अंगणात आजोबा निवृत्ती भुजबळ यांच्या बरोबर सोमवारी सायंकाळी (ता. ९) पाच वाजण्याच्या सुमारास खेळत होता. त्या वेळी अचानक घरासमोरील उसाच्या शेतातून आलेल्या बिबट्याने या बालकावर हल्ला करत त्याला मानेला पकडून उसाच्या शेतात घेऊन जाऊ लागला.

त्या वेळी या ठिकाणी असलेल्या अविनाश गडगे या तरुणाने मोठी हिंमत दाखवत बिबट्याच्या मागे पळत जाऊन त्या मुलाला बिबट्याच्या हल्ल्यातून सोडवले. परंतु या हल्ल्यात शिवांश गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने आळेफाटा येथील एका खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचार चालू असताना त्याचा मृत्यू झाला.

घटनास्थळी ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी व्ही. एम. काकडे, आळेफाटा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यशवंत नलावडे, सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील बडगुजर यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. दरम्यान, आळे परिसरात दिवसेंदिवस बिबट्याचे हल्ले वाढतच चालले असून, पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होत आहेत.

नागरिकांना घराबाहेर पडायची भीती वाटू लागली आहे. चारच दिवसांपूर्वी आगरमळा येथील एका दुचाकीस्वारावर बिबट्याने हल्ला केला होता. त्यामध्ये तो थोडक्यात वाचला आहे.

या परिसरात बिबट्यांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. त्यांना पकडण्यासाठी वन विभागाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी. अन्यथा, आळे ग्रामस्थांच्या वतीने आळेफाटा येथील चौकात आंदोलन व रास्ता-रोको केला जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रसन्न डोके यांनी दिला.

संघर्ष निवारणासाठी ठोस धोरण नाही

दरम्यान, वाढत्या आणि सलग ऊस शेतीमुळे बिबट्याला सुरक्षित निवारा, पाणी आणि भटकी कुत्री, पाळीव जनावरे हे सहज उपलब्ध होणारे अन्न उपलब्ध झाल्याने बिबटे ऊसशेतीमध्ये स्थिरावलेले आहेत.

यामुळे मानव आणि बिबट्या संघर्ष सुरू झाला असून, राज्य शासनाने या संघर्षावर उपाययोजना करण्यासाठी बिबट्याग्रस्त तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना न सुचविल्याने या संघर्षावर मात करण्यासाठीच्या ठोस धोरण अद्याप शासनाला करता आलेले नाही.