Indian Agriculture : किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्‍हणजे सरकारद्वारे शेतीमालासाठी जाहीर करण्यात येत असलेले दर होत. सरकार हे दर त्यांच्या अन्नसुरक्षा बफर स्टॉकसाठी, गरिबांमध्ये पुनर्वितरणासाठी, महागाई कमी करण्यासाठी, किमती स्थिर ठेवण्‍यासाठी निश्‍चित करते. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, हा त्‍यामागे उद्देश असतो.

त्यामुळे कोणतेही सरकार एमएसपी जाहीर करणे आणि त्याद्वारे शेतीमालाची खरेदी करण्‍याचे थांबवण्याची शक्यता नसते. कारण एमएसपीच्या खाली बाजारभाव गेल्यास शेतकऱ्यांना कमीत कमी एमएसपीचा आधार मिळावा यासाठी सरकार बाजारात उतरून भाव स्थिर करण्याचा प्रयत्न करते.

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला, पंजाबमध्‍ये एमएसपीला कायदेशीर आधाराच्या मागणीसाठी (लिगली-गॅरेंटेड एमएसपी) शेतकरी परत एकदा रस्त्यावर उतरले होते. पंजाबमधील राजकारणाभोवती केंद्रित असलेले हे आंदोलन, संघटनांमध्‍ये असलेल्‍या दुफळीमुळे फिके पडले.

असे असले, तरी कायदेशीररीत्या हमी दिलेली एमएसपी किंवा तिच्‍या अव्यवहार्यतेबद्दल वादविवाद हे सुरूच राहणार आहेत. अशा एमएसपीची मागणी करणाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी केलेले उपाय या समस्‍येचे निराकरण न झाल्‍यामुळे घासून घासून गुळगुळीत झाले. त्‍यामुळे मला अशी भीती वाटत असते, की भविष्‍यात हे मुद्दे वादग्रस्त ठरतील की काय?

एमएसपीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मागील १० वर्षांत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असली, तरी ही संख्‍या फारच कमी आहे. जे शेतकरी तृणधान्यांचे उत्‍पादन घेतात, त्यांना २३ पिकांसाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या एमएसपीच्‍या कायदेशीर तरतुदींवर तोडगा काढल्‍यास आनंद होणार आहे.

पण ही उत्‍पादने देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनांपैकी केवळ २८ टक्केच आहेत. इतर उत्पादकांना सर्व कृषी उत्पादनांचा यात समावेश व्‍हावा, असे वाटते. या विषयावर तज्ज्ञांमध्‍येही दुफळी आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीचे समर्थन करणाऱ्या अनेकांना असा विश्‍वास आहे, की ताजी फळे आणि भाजीपाला यासारख्या नाशिवंत वस्तूंसाठी तरतुदी वाढवता येणार नाहीत. कारण त्‍यासाठी तरतुदींची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही.

शेतकऱ्यांना असे वाटते, की कायदेशीर एमएसपी लागू झाल्यानंतर, सरकारला शेतकऱ्यांची सर्व उत्‍पादने भौतिकरीत्या खरेदी करावी लागतील, पण हा समज चुकीचा आहे. एमएसपी वेगवेगळ्या माध्यमातून देणे आवश्यक आहे, असे समजणाऱ्या जवळपास सर्वांनीच ही संभावना नाकारली आहे. कारण एमएसपीप्रमाणे खरेदी करणे किंवा ‘बाजारभाव आणि एमएसपीमधील फरक सरकारद्वारे भरून काढणे’ असा त्‍याचा अर्थ होतो.

अनेकांनी या कायद्याचा अर्थ, व्यापारी एमएसपीअंतर्गत उत्पादने जी खरेदी करतील ती जोखमीची असेल, असा घेतला आहे. अशा तरतुदींमुळे सर्वांत महत्त्वाची बाजार किंमत शोध यंत्रणा नष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना बाजारभाव व एमएसपीमधील फरक अदा करण्याचा पर्याय नाकारला जाईल, असे त्‍यांना वाटते.

कायदेशीर हमी दिलेली एमएसपी लागू करायची असेल, तर ती एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील पीक उत्पादन योजनेनुसार कार्यान्वित केली गेली पाहिजे. ज्‍यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या ब्लॉकच्या कृषी-हवामान परिस्थितीला अनुकूल अशी पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. धान पिकवणारे शेतकरी इतर पिकांकडे वळायला तयार नसतात कारण दुसऱ्या पिकांचे पर्याय त्‍यांच्‍यासाठी फायदेशीर नसतात.

दुसरीकडे, हा कायदा केल्याने संपूर्ण भारतामध्ये विविध पिकांना वेगाने समर्थन मिळेल आणि त्‍यांची खरेदी वाढेल. त्यामुळे, हस्‍तक्षेपाचे प्रमाण आणि किंमत लक्षात घेता, हा हस्‍तक्षेप प्रति शेतकरी कुटुंब मर्यादित उत्पादनासाठी (पाच एकर किमतीचे) अधिक तर्कसंगत ठरेल. सर्व राज्यांमध्ये सर्व पिकांसाठी (गहू आणि धान वगळता) हा नियम लागू आहे. या दोन मूलभूत गोष्टींमुळे पंजाबमधील धान आणि गहू खरेदीमध्‍ये किमान एक तृतीयांश इतकी घट होऊ शकते. त्‍यामुळे अशा परिस्थितीत पंजाबमध्‍ये भयंकर संघर्षाची बीजे पेरली जातील.

कायदेशीररीत्या हमी दिलेल्या एमएसपीच्या गणनेतील संदिग्धतेमुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. सध्या, सीएसीपी, जे एमएसपी निर्धारित करते, ते देशव्यापी खर्चाची सरासरी काढून त्याची गणना करते. उदाहरणार्थ, गव्हासाठी, एमएसपी २२७५ रुपये आहे. पंजाबसाठी सी-२ उत्पादन खर्च १५०३ रुपये आहे, तर छत्तीसगडमध्ये १९३९ रुपये आहे.

त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना ५१.३६ टक्के आणि छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या संबंधित सी-२ उत्पादन खर्चापेक्षा १७.३३ टक्के मिळतात. अशावेळी कायदेशीररीत्या हमी दिलेल्या एमएसपी व्यवस्थेत, बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांसाठी, ज्यांच्या एकूण १२० संसदीय जागा आहेत - त्यांच्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यासाठी ते राज्य विशिष्ट एमएसपीचा स्‍वाभाविकपणे आग्रह धरू शकतात.

केंद्र सरकार ‘लिगली-गॅरेंटेड एमएसपी’ साठी विधेयक तयार करेल, असे गृहीत धरले जात आहे. परंतु जाणकार असे सांगतात, की तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारखी राज्ये यावर तीव्रपणे आक्षेप घेतील आणि निधी वितरणाच्या गुणोत्तरावर वित्त आयोगाच्या निकषांनुसार खर्च सामायिक केला जाईल, जो राज्यांकडून ४१ टक्के आणि केंद्राकडून ५९ टक्के इतका असेल. हे काही नव्‍याने होत आहे, असे नाही. याआधीच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, परंपरागत कृषी विकास योजना, आरकेव्‍हीवाय-रफ्तार यांसारख्या सर्व केंद्र प्रायोजित योजनांमध्ये ६०:४० गुणोत्तर आहे,

जेथे राज्याला ४० टक्के वाटा द्यावा लागतो. एमएसपी कायदा झाल्यानंतर, राज्यांना त्यांच्या हा वाटा द्यावा लागेल. राज्‍यांना जर ते मान्य नसेल, तर वित्त आयोगाच्या केंद्रीय पूलमधील त्यांचा वाटा चार टक्क्यांनी कमी करावा लागेल. गंमत म्हणजे सध्याच्या व्यवस्थेचा सर्वाधिक आर्थिक लाभ घेणारे पंजाबचे शेतकरीच या विरोधात आंदोलन करत आहेत. त्‍यांना जर देशासाठी हमी मिळवण्यात यश प्राप्‍त झाले तर त्‍याच्‍या नफ्यात घट होईल आणि त्‍यांचे अधिक नुकसान होईल. केंद्र सरकारने मान्य केलेल्या व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या पर्यायी पिकांसाठी कंत्राटी शेती करारापेक्षा हे अधिक उत्‍तम आहेत.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालास सी-२ + ५० टक्के नफा, अशा एमएसपीचा आधार मिळाला, तरी त्यांना सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी ते पुरेसे उत्पन्न देणारे नाही. मग प्रश्न असा निर्माण होतो, की शेतकरी संघटना एमएसपीच्या पलीकडे जायला का तयार नाहीत?

शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज असली तरी त्‍यावर कोणताही परिपूर्ण असा उपाय सध्‍या तरी उपलब्‍ध नाही. भविष्‍यात आणखी काही पिढ्या नष्‍ट होण्‍यापूर्वी, एमएसपी सोबतच इतर मुद्द्यांवर हस्‍तक्षेप करून योग्य ते उपाय शोधून काढणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे.

(लेखक भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष आहेत.)

(अनुवादक - डॉ. सी. डी. मायी)