रमेश जाधव
प्रश्न - केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकरी नेत्यांच्या चार बैठका झाल्या. त्यानंतर सरकारने पाच पिकांची पाच वर्षे हमीभावाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा होता का?
केंद्र सरकारने हमीभाव कायद्याच्या मागणीबद्दल ब्र न काढता त्याऐवजी कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर या पाच पिकांची पुढील पाच वर्षे हमीभावाने खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. या खरेदीला क्वान्टिटीची मर्यादा राहणार नाही. म्हणजे शेतकरी जेवढं पिकवतील तेवढा माल खरेदीची ही एक प्रकारे हमी होती. सरकारचा प्रस्ताव वरकरणी सकारात्मक वाटत होता. त्या माध्यमातून सरकार कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं चित्र तयार झालं होतं. काही प्रमाणात हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरला असता. पण या प्रस्तावाच्या तपशिलात गेल्यावर सरकार करू पाहत असलेल्या गडबडी लक्षात आल्या.
सरकारने हा प्रस्ताव देऊन हुशारीने डाव टाकला होता. मुळात हा प्रस्ताव नवीन नव्हता. 'नव्या बाटलीत जुनीच दारू' धाटणीचा हा प्रकार होता. कारण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी कापूस वगळता इतर पिकांसाठी ही घोषणा केलेलीच होती. देशात कडधान्यांचा तुटवडा असल्यामुळे घायकुतीला आलेल्या सरकारने शेतकरी जेवढी तूर पिकवतील तेवढी खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं. तूर खरेदी नोंदणी पोर्टलच्या उद्घाटनप्रसंगी शाह यांनी तुरीप्रमाणेच इतर कडधान्यं आणि मक्यासाठीही ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
त्यात आता फक्त कापसाचा नव्याने समावेश करून नवीन प्रस्ताव म्हणून तो आंदोलकांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आला होता. आंदोलकांमध्ये प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. या शेतकऱ्यांचा प्रश्न या प्रस्तावामुळे सुटेल, असा दावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला होता. हा प्रस्ताव स्वीकारला तर देशातील सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असं पर्सेप्शन तयार झालं होतं. पण नंतर मंत्र्याची वक्तव्यं आली की पंजाबमधील जे शेतकरी पीक बदल करतील त्यांनाच याचा फायदा होईल. त्यामुळे सरकार फसवणूक करत असल्याची भावना निर्माण झाली.
प्रश्न- म्हणजे कसे, ते अधिक स्पष्ट करून सांगा.
पंजाबमधील जे शेतकरी भात आणि गहू सोडून वरील पाच पिकांपैकी निवड करतील, त्यांनाच हा प्रस्ताव लागू असेल, असा खुलासा मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून झाला. आंदोलकांची मूळ मागणी यातून मार्गी लागणार नव्हती. सरकारच्या प्रस्तावात अनेक ठिकाणी संदिग्धता होती. सरकारच्या नियतीबद्दल आणि सरकार आपला शब्द पाळेल का याबद्दल आंदोलकांना शंका होती. त्यामुळे संघटनांनी सुरूवातीला या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागून घेतलेला असतानाही प्रत्यक्षात एकाच दिवसात हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही, पाच पिकांसाठी नव्हे तर सर्वच 23 पिकांसाठी एमएसपी गॅरंटीचा कायदा करा, यावर त्या ठाम राहिल्या. दुसऱ्या बाजूला मूळ संयुक्त किसान मोर्चा व इतर शेतकरी संघटनांनीही या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. ते एमएसपी गॅरंटी कायद्याच्या मुद्यावर तडजोड करायला तयार नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. समजा संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला असता तर त्यांचं आणि सरकारचं साटंलोटं आहे, हे आंदोलन सरकारपुरस्कृत आहे, हा आरोप गडद झाला असता.
प्रश्न- आंदोलन करणारे शेतकरी श्रीमंत आहेत, लोकशाहीने अधिकार दिलाय म्हणून त्याचा गैरवापर करून ते उगाचच आंदोलन करत आहेत, त्यांना दिल्ली जाम करायचीय असं एक पर्सेप्शन एकीकडे तयार होत आहे. त्यात किती तथ्य आहे?
शेतकऱ्यांचे आंदोलन बरोबर की चूक याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात वा त्यांच्या मागण्या योग्य की अयोग्य याबद्दलही मतभेद असू शकतात; परंतु शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत, सरकारच्या विरोधात उभे राहात आहेत, ही लोकशाहीसाठी चांगली बाब आहे. लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी अशा प्रकारच्या मतभेदांना स्थान असले पाहिजे.
सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून ज्या प्रकारे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे, दबावतंत्राचा वापर होत आहे, विरोधकांचं अस्तित्वच संपवून टाकण्याची आक्रमक रणनीती दिसत आहे; त्यामुळे देशातला विरोधी पक्ष तडफेने लढताना दिसत नाही. आता देशात खऱ्या अर्थाने जो विरोधी पक्ष आहे तो घटक म्हणजे शेतकरी आहे. त्यामुळे हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत ते उलट लोकशाहीसाठी पोषकच आहे.
संवादक- धनंजय सानप
शब्दांकन- कलीम अजीम
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.