Pune News : बियाण्यांबाबत राज्य शासनाकडून आणले जात असलेले कायदे बियाणे उद्योगासाठी नसून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या गुन्हेगारी वृत्तीवर वचक ठेवण्यासाठी आणले जात आहेत, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे. दरम्यान, निविष्ठा विक्रेत्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेने नव्या कायद्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त निविष्ठांची विक्री होत असते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने सध्याच्या कायद्यात सुधारणा सुचविल्या आहेत. काही नवे कायदे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

कायद्याची विधेयके सध्या विधिमंडळ कामकाजाच्या प्रक्रियेत आहेत. या कायद्यांना गुजरात सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशनने विरोध केला आहे. तसेच गुजरातच्या काही खासगी कंपन्यांनी महाराष्ट्राला बियाणे न विकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. असोसिएशनने कृषी आयुक्तालयाशी पत्रव्यवहार केल्यामुळे आयुक्तालयाने कायद्यांबाबत आपली भूमिका मांडली आहे.

कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) विकास पाटील म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच कायदेशीर तरतुदी आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबत बियाणे उद्योगाचा गैरसमज झाल्याचे दिसते आहे. शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाण्यांचा पुरवठा होऊ नये यासाठीच बळकट कायदे हवे आहेत.

यात बियाणे उद्योगाला डोळ्यांसमोर ठेवत कायदे करण्याचा हेतू नाही. नवे कायदे केल्यामुळे बियाणे उद्योगावर कारवाया होतील ही भीतीदेखील अनाठायी आहे. जे शेतकऱ्यांना फसवतील त्यांच्याविरोधात कायदा काम करेल. याबाबत शासनाने वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.

बियाणे कायद्याच्या अनुषंगाने तयार होत असलेल्या शंकाबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे स्वतः चर्चा करणार असल्याचे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. “नियोजित कायद्यांसंबंधी राज्य शासनाकडून विस्तृत आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

त्यामुळे सध्या होणाऱ्या उलटसुलट चर्चा किंवा निर्माण केलेल्या शंकांबाबत कृषी आयुक्तालयाकडून संबंधित घटकांशी कोणताही पत्रव्यवहार अद्यापपर्यंत झालेला नाही,” असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

‘दर्जेदार बियाण्यांबाबत दुमत नाही’

ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी दर्जेदार बियाण्यांबाबत कायदेशीर तरतूद असण्याबाबत कोणाचीही दुमत नसल्याचे नमुद केले आहे. “शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे पुरवठा होण्यासाठी केंद्रीय कायदे आहेत. त्याबाबत राज्यात व्यवस्थित काम चालू आहे.

त्यामुळे राज्यपातळीवर पुन्हा नव्या कायद्यांची आवश्यकता नाही. देशात कुठेही इतर राज्यांचे वेगळे बियाणे कायदे नाहीत. त्यामुळे उगाच अट्टहास करणे तसेच बियाणे व्यापारी म्हणजे गुंड अशी तुलना करणारे कायदे आणणे गैर आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगासमोर अकारण अडचणी तयार होतील,” असे श्री. कलंत्री यांचे म्हणणे आहे.

“राज्याच्या नियोजित कायद्यांमध्ये स्थानबध्द करण्याची तरतूद असल्याची चर्चा आहे. वस्तुतः सामाजिक शांततेसाठी गुंडांना स्थानबद्ध केले जाते. तोच नियम व्यापाऱ्यांना लावणे, त्यांना स्थानबद्ध करण्याची तरतूद असलेले कायदे आणणे हे अयोग्यच आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाचे अन्नधान्य उत्पादन ५०.८२ दशलक्ष टन होते.

आता त्यात सहा पटीने वाढ झाली. अन्नधान्य उत्पादन आता ३१४.५०१ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. हे श्रेय फक्त शेतकऱ्यांच्या घामाला आणि त्यांना दर्जेदार बियाणे पुरवणाऱ्या बीजोत्पादक कंपन्या व बियाणे विक्रेत्यांनाही द्यावे लागेल. अन्नधान्याबाबत देशाला पहिल्या क्रमांकावर नेणारा बियाणे उद्योग गुन्हेगार कसा काय ठरू शकतो, असा सवाल श्री. कलंत्री यांनी उपस्थित केला.

‘शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये’

‘कृषक मंगलम् म्हणजेच राष्ट्र मंगलम्’ हीच भूमिका असोसिएशन घेत असते. बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होता कामा नये. त्यासाठी आम्ही शेतकरी हिताच्या प्रत्येक धोरणासाठी सरकारसोबत आहोत. परंतु नव्या बियाणे कायद्यातील कडक तरतुदींचा भविष्यात दुरुपयोग झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनने उपस्थित केला.