Kolhapur Disaster Management : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या काही वर्षात भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. दरम्यान याला मानवी हस्तक्षेप असल्याचे अनेक तज्ज्ञानी मत व्यक्त केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्वेक्षण केले आहे यामध्ये ८८ गावांना भूस्खलानाचा धोका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या गावांसाठी प्रशासनाने स्वतंत्र आराखडा बनवला असून, पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आराखडा राबवला जाणार आहे. भूस्खलन ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.

डोंगर उतारावरील जमिनीचे आकुंचन आणि प्रसरण यामुळे भूस्खलन होते. डोंगर उतारावरून पडणाऱ्या जोरदार पावसामुळे ठिसूळ झालेल्या जमिनीचा, खडकाचा भाग कोसळतो. त्यामुळे या परिसरात असणाऱ्या गावांचे मोठे नुकसान होते. जीवितहानीचाही धोका असतो. अशा दुर्घटना राज्यात दर पावसाळ्यात घडतात. माळीणसारखे गावच यामध्ये जमिनीखाली गाडले गेले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अशा भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. अशी ८८ गावे असून, सर्वाधिक ३० गावे शाहूवाडी तालुक्यातील आहेत. प्रशासनाने या गावांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा आराखडा बनवला आहे. या अंतर्गत या गावांमधील पावसाच्या प्रमाणावर दैनंदिन लक्ष ठेवले जाणार आहे.

भूस्खलनासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ग्रामस्थांना सूचित करत त्यांच्या स्थलांतराची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष त्या गावात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

मान्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेताना भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या गावांबाबत विचार झाला. प्रत्यक्ष गावात जाऊन अधिकारी याबाबतची माहिती घेतील. त्यानंतर पावसाळ्यात येथे पडणाऱ्या दैनंदिन पावसाची नोंद ठेवून तेथील परिस्थितीवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या धोक्याची पूर्वकल्पना ग्रामस्थांना दिली जाईल. आवश्यकता भासल्यास तात्पुरत्या स्वरूपाचे स्थलांतर केले जाईल.

अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी

भूस्खलन जरी नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी माणसाच्या निसर्गाविरोधातील कृतीमुळे भूस्खलनाचे प्रकार आणि वारंवारता वाढली आहे. भूस्खलन होऊ नये, यासाठी डोंगर उतारावर वृक्षारोपण करावे. झाडांची मुळे माती धरून ठेवतात. त्यामुळे मातीची होणारी धूप थांबेल. डोंगर उतारावर सपाटीकरण करू नये. या उपाययोजना केल्यास भूस्खलनाचा धोका काही प्रमाणात कमी होईल.

प्रा. डॉ. जय सामंत, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ