Latur News : शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी आता कमी खर्च येणार आहे. औसा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने वाटणीपत्रासाठीची नोंदणी फी माफ केली आहे.

यामुळे आता केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटणीपत्राची नोंदणी होणार असून या रजिस्टर्ड वाटणीपत्रामुळे कौटुंबिक वाद संपुष्टात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी माहिती आमदार पवार यांनी दिली.

ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या वाटणीवरून अनेक वाद होतात. यात वाटणीपत्राच्या नोंदणी करण्यासाठीही मोठी खर्च येत असल्याने कमी खर्चात वाटणीसाठी पर्यायी मार्ग शोधत होते. त्यामुळे वाद निर्माण होऊन शेतकरी कुटुंबांत तणावाचे वातावरण होते.

यावर मार्ग म्हणून केवळ पाचशे रुपये नाममात्र खर्चात वाटणीपत्राची नोंदणी व्हावी, अशी मागणी आमदार पवार यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. आमदार पवार अनेक वर्षापासून शेती आणि शेतरस्त्यांच्या अनेक विषयावर सरकारकडे रीतसर पाठपुरावा करत आहेत. मागील आठवड्यात शेतरस्त्यांशी निगडित त्यांच्या तीन मागण्या सरकारने मंजूर केल्या. आता कमी खर्चातील वाटणीपत्राचीही मागणी सरकारने मंजूर केली आहे.

पूर्वी वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी वाटणीतील मोठा हिस्सा सोडून राहिलेल्या हिस्सा किंवा हिश्‍शांच्या बाजारभावाने येणाऱ्या किंमतीवर एक टक्के नोंदणी फी आकारण्यात येत होती. मुद्रांक शुल्क केवळ शंभर रुपये लागत होते. बाजारभाव (रेडी रेकनर) जास्त असल्यामुळे वाटणीसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी लागणारा खर्च करण्याची वेळ काही भागातील शेतकऱ्यांवर आली होती.

यामुळे एक टक्के नोंदणी फी रद्द करून केवळ पाचशे रुपये नाममात्र खर्चात वाटणीपत्राची नोंदणी करुन शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार पवार यांनी केली होती. त्यावर २७ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्ताला लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.