FPC Directors: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये (एफपीसी) संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून शिधापत्रिकेवरील मोफत अन्नधान्य सवलत बंद करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू झाली आहे. मात्र, एफपीसीचे उत्पन्न हे संचालकांचे वैयक्तिक उत्पन्न नसून संपूर्ण भागधारकांचे असल्याने संचालकांना अपात्र ठरविणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका संबंधित शेतकरी संचालकांनी मांडली आहे..केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार अन्न व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्राप्तिकर भरणारे, चारचाकी वाहनधारक आणि कंपनीत संचालकपदावर असलेल्या व्यक्तींची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यानुसार एफपीसीमधील संचालकांनाही नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत..Loan Waiver Issue: नांदेडमध्ये किसान सभेकडून कर्जमाफी आदेशाची होळी.देशभरातील एक कोटीहून अधिक अपात्र लाभार्थी मोफत अन्नधान्य सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, प्राप्तिकर विभाग आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती मागविण्यात आली. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या यादीत एफपीसी संचालकांची नावेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत..ही माहिती राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे आल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांमार्फत ती तहसीलदारांकडे पाठविण्यात आली. त्यानुसार राज्यभरातील अनेक एफपीसी संचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी संचालकपदाचा राजीनामा दिलेल्या शेतकऱ्यांनाही नोटिसा मिळाल्याचे समोर आले आहे..एफपीसीची नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्येक संचालकाला ‘संचालक ओळख क्रमांक’ (डीआयएन) दिला जातो. याच डीआयएन क्रमांकाच्या आधारे संचालकांची ओळख पटवून नोटिसा पाठविल्याची माहिती मिळाली आहे..दरम्यान, नोटीस मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवून दाद मागितल्यास त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात येत असल्याचे संबंधित सूत्रांनी सांगितले..India Foodgrain Production: देशात अन्नधान्य उत्पादनाचा विक्रम.नोटीस म्हणजे सवलत बंद नव्हे!पुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले, की शासनाकडून प्राप्त यादीतील व्यक्तींनाच नोटिसा दिल्या जात आहेत. मात्र, नोटीस मिळाल्यानंतर मोफत अन्नधान्य सवलत तात्काळ बंद केली जात नाही. संबंधित व्यक्तीने हरकत नोंदवून आवश्यक माहिती सादर केल्यास त्याची पडताळणी केली जाते. माहिती योग्य आढळल्यास सवलत कायम ठेवली जाते. मात्र, नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यास संबंधितांची नावे शिधापत्रिकेतील लाभार्थी यादीतून वगळली जात आहेत..राज्यातील सर्व एफपीसी संचालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. आधीपासून शिधापत्रिकेवरील सवलत मिळणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची सुविधा कायम ठेवण्याबाबत राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश द्यावेत.- ॲड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, बियाणे उत्पादक संघ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.शेतकरी संचालकांनी नोटीस मिळाल्यानंतर पुरवठा विभागाकडे हरकत नोंदवावी. विभाग त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची भूमिका घेत आहे.- रवींद्र अमृतकर, अध्यक्ष, कृषी भारती अटल अभिनव सहकारी संस्थांचे फेडरेशन, नाशिक.एफपीसीच्या संचालकपदाचा राजीनामा देऊन मला सात वर्षे झाली आहेत. तरीही मला नोटीस देण्यात आली. या प्रकाराकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे.- हरिश्चंद्र पंडित आहेर, माजी संचालक, देवळा ॲग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, नाशिक.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
