Maharashtra Land Records: सातबारावरील कालबाह्य नोंदी होणार कमी

Mumbai News: राज्यात सातबारा उतारावर मयत खातेदाराच्या वारसदाराचे नाव नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती.

मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १ एप्रिलपासून राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अभिलेखांत अद्यायवतीकरण करताना अपाक शेरा कमी करणे, एकूण नोंद कमी करणे, कालबाह्य म्हणजेच तगाई कर्ज, बंडिंग कर्ज, भूसुधार कर्ज, इतर पोकळीस्त नोंदी आदी नोंदी; भूसंपादन निवाडा, बिगरशेती आदेशानुसार प्रलंबित कजापचा अमल सातबारा सदरी घेणे, पोटखराब वर्ग अ खालील क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबारावर नोंद घेणे,

नियंत्रित सत्ता प्रकार, शेरे प्रकार निहाय पडताळणी करून सातबारा सदरी अमल घेणे, भोगवटादार वर्ग १ व वर्ग दोन असे स्वतंत्रपणे भूसुधारणा प्रकारनिहाय सातबारा तयार करणे, अंतिम निस्तार प्रकारानुसार स्मशानभूमी व इतर निस्तार हक्काच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात घेणे आदी सुधारणा या मोहिमेत करण्यात येणार आहे.

कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार अथवा कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन मोबदला इत्यादी कामकाजावेळी मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. कालबाह्य आणि अनावश्यक नोंदी कमी झाल्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत करण्यासाठी तसेच जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबतचे वाद कमी करण्यासाठी या मोहिमेद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत.

...या नोंदी होणार कमी

एखाद्या जमिनीवर व्यक्तीची एकत्र कुटुंब मॅनेजर अशी नोंद सातबारा वरती झाली असेल तर ती नोंद कमी करून फेरफार नोंदीच्या आधारे सर्व खातेदार व त्यांच्या वारसांची भोगवटादार म्हणून सातबारावर नोंद घेतली जाणार आहे. तसेच शासनाकडून शेती, जमीन सुधारणांसाठी विहीर, तगाई, बैलतगाई, चारातगाइ, खावटी तगाइ, ऑइल इंजित तगाई, घर बांधणे तगाई, जळीत तगाई, बी बियाणे तगाई देण्यात आल्या होत्या.

या तगाईची परतफेड करण्यासाठी हप्ते ठरवून दिले होते. त्याची नोंद इतर हक्कात घेतली होती. त्यापकी काही शेतकऱ्यांनी कर्जाची फेड करून निर्बोजाचा दाखला घेतला आहे. तसेच शासनाने वेळोवेळी तगाई माफ केली आहे. तरीही अजून सातबारावरती अजूनही बोजा नोंद असेल तर ती नोंद कमी करण्यात येणार आहे.

बंडिंग बोजे, आयकट बोजे कमी होणार

शेती सुधार मोहिमेअंतर्गत शेतीला बांध घालणे, सपाटीकरण, पाणी जिरवणे, शेती उत्पादनक्षम बनवणे आदींसाठी बंडिग केले जात होते. त्यासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जात होते. त्याचा बोजाही सातबारा उतारावर होता. हा बोजा कृषी विभागाने शासन आदेशाद्वारे माफ करूनही त्याच्या नोंदी असतील तर त्या नोंदी तलाठ्याकडून कमी करण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच नजर गाहान, सावकारी, सावकारी ॲवॉर्ड इत्यादी नोंदी परतफेडीनंतरही कायम असल्यास त्या कमी होणार आहेत.

...या नोंदी होणार

भूसंपादन निवाडा, बिगरशेती करण्यासाठी दिलेला आदेश सातबारा नोंदीवर घेणार, तसेच पोट खराब वर्ग अ खालील लागवडीयोग्य क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबारा नोंदी घेण्यात येणार आहे. ज्या जमिनी पोटखराब म्हणून नोंद होत्या, मात्र आता त्या लागवडीयोग्य केल्या आहेत. त्यांचे क्षेत्रफळ लागवडीयोग्य क्षेत्रात दर्शवून सातबारावर नोंद घेतली जाणार आहे.

नियंत्रित सत्ता शेरे अद्ययावत

जमिनीच्या मालकी हक्कांवर असलेले निर्बंध म्हणजे एखादी जमीन कुळकायद्यानुसार असेल, देवस्थान इनाम जमीन असेल तर सातबारा उतारावर त्यांची नोंद किंवा नियमित पडताळणी आवश्यक आहे. या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच भोगवटादार एक आणि २ असे स्वतंत्र सातबारा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिंदू वारस कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये वडिलांच्या निधनानंतर मुलींना समान हक्क प्राप्त होतात. त्यामुळे त्यांची नावे इतर अधिकारात न घेता भोगवटादारांत घेण्यात येणार आहे. महिला तसेच त्यांच्या वारसांची नावेही दुरुस्त करण्यात येणार आहेत.

दुरुस्तीची जबाबदारी तहसीलदारांची

कालबाह्य नोंदी दुरुस्त करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असून, तालुका आणि मंडल स्तरावर कॅम्प आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोंदींमध्ये निष्काळजीपणा केल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. कालबाह्य नोंदींबाबत क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण आयोजित करावे लागणार आहे. या नोंदी कमी करताना कायदेशीर बाबी तपासूनच कार्यवाही करावेत असेही आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेचा प्रत्येक महिन्याला उपविभागीय अधिकारी अहवाल सादर करणार आहेत. या मोहिमेदरम्यान नागरिकांनी वेळोवेळी कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सरकारने केले आहे.