Dharashiv News : रेल्वेमार्गात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला अत्यल्प आहे. मात्र त्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा मार्ग चुकीचा आहे. हे वेळकाढू धोरण आहे. त्यापेक्षा आपली सत्ता आहे. निर्णय घेणारे सत्ताधारी आपण आहात. शेतकऱ्यावर अन्याय होतोय.

हा वाद लवादाकडे नेऊन सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करावी.वाटाघाटीच्या व्यवहारातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे प्रतिआव्हान खासदार ओम राजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील आणि माजी नगराध्यक्ष नंदू राजेनिंबाळकर यांनी आमदार राणा पाटील यांना दिले आहे.

रविवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत हे तिघे बोलत होते. तुळजापूर मार्गे धाराशिव ते सोलापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे.

यात अत्यल्प मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने संपादन आमदार राणा पाटील यांच्या दबावाने केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

रेल्वेमार्गासाठी खासगी वाटाघाटीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचे धोरण काही वर्षांपूर्वी राणा पाटलांनी जाहीर केले होते. तशा तत्कालीन बातम्यांची कात्रणे आणि त्यांची जाहिरात यावेळी पत्रकारांच्या हाती देण्यात आली.

मात्र आता त्यांनी चक्क घूमजाव करत न्यायालयात जाण्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यानच्या काळात मार्गातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने संपादित करण्याचे अवॉर्ड काढण्यात आले आहेत.

या प्रकाराने काही शेतकऱ्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे.न्यायालयात जाण्याने शेतकऱ्यांचा खूप वेळ जाणार आहे. त्या काळात शेतकऱ्याने करायचे काय? त्यांच्यावर संकट कोसळणार आहे.

सक्तीचे संपादन रद्द करावे. वाटाघाटीतून शेतकऱ्यांच्या पदरात न्याय रक्कम द्यावी. हे करण्याऐवजी सत्ताधारी आमदार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप या तिघांनी यावेळी केला.

रेल्वेमार्गात जमीन गेल्‍याने शेतकरी भूमिहीन

रेल्वेमार्गात जमीन गेल्याने भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांसह वडगाव (सिद्धेश्वर) व अन्य गावांतील येथील अनेक शेतकरी यावेळी पत्रकारांसमोर उपस्थित होते. शेजारी असलेल्या दोन शेतकऱ्यांना दोन वेगवेगळ्या दराने शासन मावेजा देत असल्याचे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले.

कंपनी वेळकाढू धोरण राबवते

पीकविम्याबाबत राणा पाटलांचे धोरण कंपनीधार्जिणे आहे. यामुळे कंपनीला वेळ दिला जातो. कंपनी वेळकाढू धोरण राबवते. राज्य शासनालाही याचा काही प्रमाणात फटका बसला आहे, असे खासदार राजेंनी यावेळी सांगितले आहे.