Nashik News : केंद्र सरकारच्या सागरमाला उपक्रमांतर्गत निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत ड्रायपोर्ट व मल्टी मॉडेल हबसाठी वापरात येणाऱ्या जागेचा शासकीय दर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केला आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ७० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दर देण्यात येणार आहे.

निफाड तालुक्यातील निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) माध्यमातून ड्रायपोर्ट उभारण्यात येणार आहे. यामुळे मागील जुलैमध्ये ‘जेएनपीटी’ने ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने १०८ कोटी १५ लाख ७५ हजार रुपये निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. त्यानुसार कारखान्याच्या १०८ एकर जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता उर्वरित ८.५ एकर जमिनीचे भूसंपादनाचे दर निश्चित झाल्यामुळे लवकरच ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

दहा वर्षांपासून प्रतीक्षा

निफाड तालुक्यात ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बंदरे विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्यानंतर ड्रायपोर्टबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी दर्शविली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला.

विकासाला मिळेल चालना

निफाड कारखान्याच्या जागेपासून रेल्वे आणि महामार्ग अगदी दहा किलोमीटरच्या आत उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पात कस्टम पॅकेजिंग, हॅण्डलिंग अशा सुविधा उपलब्ध असतील. त्यामुळे ‘जेएनपीटी’ येथे होणारा कालापव्यय टळेल. या केंद्रामुळे कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाल्यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल. जिल्ह्याच्या विशेषतः निफाड, दिंडोरी, नाशिक, सिन्नर, येवला या तालुक्यांच्या अर्थकारणाची दिशा बदलून विकासाला चालना मिळेल.