Irrigation Federation Farmers : राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांसाठी मीटरची सक्ती केली आहे. दरम्यान ज्या पाणीपुरवठा संस्थांनी मीटर बसवले नाही त्यांना दोनशेपट दंड करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. यावर कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी जोरदार आवाज उठवला आहे. पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना ही हुकुमशाही आहे का? असा थेट सवाल केला आहे.

यावेळी विक्रांत पाटील म्हणाले की, वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्याची केवळ घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली, पण तसे आदेश जलसंपदा आयोगाला देणे गरजेचे आहे.

शासनाने जलसंपदा आयोगाला दरवाढ कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी केली.

पाटबंधारे विभागाने सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना पाणी मीटरची सक्ती केली आहे. सध्या प्रतिहेक्टर ११२० रुपये दर आहे. पण, २०२२ पर्यंत मीटर बसवले नाहीत म्हणून त्यांनी दहापट म्हणजे प्रतिहेक्टर ११ हजार २२० रुपये आकारणी केली. आता तर २२ हजार ४४० रुपयांप्रमाणे आकारणी केली आहे. यावर लवकर निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले.

मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही दरवाढ रद्द करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शुक्रवारी काल(दि.०८) रद्दची घोषणा केली. पण नुसत्या घोषणा करून उपयोग होणार नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जलसंपदा आयोगाला तशी सूचना करून फरकाची रक्कम शासन भरणार असल्याचे सांगितले पाहिजे. तरच, या दरवाढीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे विक्रांत पाटील यांनी सांगितले.