Pune News : हरियाणात विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी येऊन ठेपल्या आहेत. यादरम्यान पंजाब-हरियाणा सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुन्हा पेटले आहे. काही शेतकरी संघटना हमीभाव कायद्यासह इतर प्रमुख मागण्यांवर ठाम असून दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत आहेत. तर आक्रमक शेतकऱ्यांमुळे निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून हरियाणामधील सत्ताधारी भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. सत्ताधारी भाजप सरकारने किसान संपर्क कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांचा संतोष कमी होईल अशी अपेक्षा सत्ताधारी भाजपची आहे. 

शंभू सीमा खुली करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शेतकरी दिल्लीकडे जाण्याची तयारी करत होते. ते फक्त बॅरेगेटींग हटवण्याची वाट पाहत होते. याचदरम्यान हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन 'जैसे थे'चा आदेश आणला. यामुळे फेब्रुवारीपासून बंद असणारी शंभू सीमा उघडण्यास अजून काही वेळ लागणार आहे. यावरून किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वनसिंह पंढेर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 

तसेच 'आम्ही शंभू सीमेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. आदेश मिळाल्यानंतर बैठक घेऊन रणनीती तयार करू असे म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या समितीकडून आम्हाला सकारात्मक निकालाची अपेक्षा नाही. न्यायालयाने बुधवारी पंजाब आणि हरियाणा सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. ज्यात सरकार आणि शेतकरी यांच्यात 'विश्वासाचा अभाव' असल्यावर भर दिल्याचे पंढेर यांनी म्हटले आहे. 

भाजपच्या अडचणी वाढल्या

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 'दिल्ली चलो' आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशने शेतकऱ्यांना शंभू सीमेवर काही दिवस आणखी थांबावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून याचा परिणाम आगामी हरियाणात विधानसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील सत्ताधारी भाजपची डोकेदुखीसह अडचणी वाढल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चांगलेच नुकसान सोसावे लागले होते. येथे ग्रामीण भागात भाजपला १० पैकी पाच जागा गमावाव्या गालल्या होत्या. तर आता पुन्हा एकदा विशेषत: जाट समाजाच्या विरोधाचा सामना भाजपला करावा लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाजप चिंतेत अला असून हरियाणातील शेतकऱ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी किसान संपर्क कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. 

किसान संपर्क कार्यक्रम

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त ५ जागा राखत्या आल्याने भाजपकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. येथे आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षाकडून काळजी घेतली जात असून राज्यात सत्ताधारी भाजप सरकारने किसान संपर्क कार्यक्रम सुरू केला आहे. जो प्रामुख्याने ९० पैकी ४०   विधानसभा क्षेत्रात घेतला जात आहे. येथे काँग्रेससह जाट समुदाय मजबूत आहे. 

२०० दिवस पूर्ण होतील

पंजाब आणि हरियाणामध्ये सध्या सुरू असलेले आंदोलन १३ फेब्रुवारी २०२४ ला सुरू झाले. यात आंदोलनास 'दिल्ली चलो' असे नाव देण्यात आले असून याला ३१ ऑगस्ट रोजी २०० दिवस पूर्ण होतील. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना या दिवशी खनौरी आणि शंभू सीमेवर जमण्याचे आवाहन केले आहे. 

मेगा रॅलीसह ट्रॅक्टर मार्चचे आयोजन

१ सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी संघटना एक मेगा रॅली काढणार असून १५ आणि २२ सप्टेंबर रोजी हरियाणाच्या जिंद आणि पिपली येथे दोन रॅलींचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच ९ ऑगस्ट रोजी ट्रॅक्टर मार्च काढण्यात येणार आहे. यात शेतकरी आघाडी, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)  विविध ४० संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती भारतीय किसान युनियन चे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत दिली आहे. तर 'आम्ही केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांना बैठकीची माहिती दिली असून लवकरच औपचारिक निमंत्रण देऊन असेही राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.