Agriculture Irrigation System : पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही, हे संस्थांच्या स्थापनेची प्रक्रिया आणि प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन यावर मुख्यतः अवलंबून असते. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्व बाबी सर्वश्रुत आहेत. पण पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेकरिता जलसंपदा विभागाने चक्क ठेकेदार नेमले हे अद्याप फारसे कोणाला माहीत नाही. लोक सहभागातही ठेकेदारी सुरू केल्याबद्दल जलसंपदा विभागाचे नामांतर आता ‘ठेकेदार-प्रतिपालक पाटबंधारे विभाग’ असे करावे हे उत्तम! स्थापत्य अभियंत्यांना जल व्यवस्थापक करणे हे उद्दिष्ट असणारी बेवारशी ‘वाल्मी’ मृद्‍ व जलसंधारण विभागाच्या दारात शेवटचे आचके देत असताना जलसंपदा विभाग तरी कशाला? तो पाटबंधारे विभागच राहिला.

कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट

धरणातील पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघू वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनांतील गृहीतांप्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकीदृ‍ष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्त्वाची पूर्व अट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हालवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत/चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणीपातळी नियमनाअभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. बार्शी लाइट रेल्वेत बसून मेट्रो/बुलेटची स्वप्ने आपण बघतो आहोत. ज्या कालव्यांमध्ये पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही, त्या कालव्यांतून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जाता आहेत. चांदोबा वाचून चंद्रावर जाता येत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप ही रोमॅंटिक बाब नाही; नेटका प्रपंच केला तरच पाणी मिळते. म्हणून ‘आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा’ याला पर्याय नाही.

सिंचन कायद्यांची सद्यःस्थिती

संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्‍चित होणे आवश्यक आहे. कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे.

म.पा.अ. ७६ चे नियम नाहीत म्हणून जुने नियम वापरात आहेत. जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले आहेत. जुने कायदे तर निरसित (रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या निश्‍चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल.

अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल.

पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/पळवण्यावर बंधने येतील.

नदीनाल्यांच्या संभाव्य खासगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल.

सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.

समन्यायी पाणीवाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.

लाभक्षेत्रातील शेतजमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल.

प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल.

कायद्याने सर्व काही होते असे नाही पण कायद्याविना परिस्थिती अजूनच बिकट होते.

सिंचन क्षेत्र सुधारणा

सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दुसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. २००३ मध्ये राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ मध्ये कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हाती घेतला. कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, नदी खोरे अभिकरणे (River Basin Agency) आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे, यांचे भान राहिले नाही. आपली व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा ‘व्यवहार’ त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सुधारणांची भ्रूणहत्या झाली.

सिंचन घोटाळा

दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरे तर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आहे. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. देखभाल-दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उद्‍ध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील ‘कोरडवाहूपण’ वाढले. सिंचन घोटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे होय.

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)