Agriculture Irrigation : सिंचनातील अनागोंदी

Water Management : निती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात महाराष्ट्राची कामगिरी ‘मध्यम’ स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ मध्ये देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ मध्ये पाचव्या तर २०१७-१८ मध्ये आठव्या स्थानावर होता. देशातील एकूण ५७४५ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२ टक्के) मोठे प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. पण महाराष्ट्राची तुलना देशांतील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही. कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरीत्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही.

बर्वे आयोगाचे अंदाज

सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षांत होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते, असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. पण जल संपत्तीचा विकास अद्याप चालूच आहे, राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण एक लाख २२ हजार ७९३ कोटी रुपये गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१ एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत ८३ हजार ६६४ कोटी रुपये आहे.

उपलब्ध पाणी

वापराकरिता एकूण एक लाख ३९ हजार ०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीला एकूण प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठा ५१ हजार ८०० दलघमी (४५ टक्के) एवढाच आहे. कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे.

पूर्ण सिंचन प्रकल्प

३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशतः व पूर्णतः सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघू (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

उपयुक्त जलसाठ्यात नगण्य वाढ

सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षांत प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठ्यात नगण्य वाढ झाली आहे. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली.

सिंचनक्षमता

भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ‘अंतिम’च्या ८९ टक्के! राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६ लक्ष हेक्टर ‘निर्मित’च्या ७६ टक्के! पण त्यातून विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर क्षेत्र वजा केले तर कालवा व नदीवरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे ‘निर्मित’च्या ५० टक्केच भरते.

स्थानिकस्तर प्रकल्प ‘बांधले व विसरले’

स्थानिकस्तर प्रकल्प ‘बांधले व विसरले’ स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे.

जललेखा अहवाल

(२०१७-१८ ते २०२१-२२)

२०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून पुढील बाबी स्पष्ट होतात. अनेक प्रकल्पात पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जात नाही. वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादींचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा केला जातो आहे. पाणी चोरी आणि अनधिकृत क्षेत्राचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. पाण्याच्या थेंबा थेंबासाठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही, अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते ‘शिल्लक’ पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो.

उसाला पाणी

सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासुरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे. राज्यातील एकूण उस-क्षेत्रापैकी सरासरी ६० टक्के ऊस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. त्यामुळे इतर पिकांना पाणी मिळत नाही.

पाणीपट्टी

जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अमलात आणत नसल्यामुळे जल-सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशिराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण, हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे.

सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. मार्च २०२३ अखेर एकूण ३८२०.९ कोटी रुपये थकबाकी असून त्यांपैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे ९९८.२८ कोटी व २८२२.६ कोटी रुपये आहे. २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली ८६५ कोटी रुपये (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे.

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)