विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Crop MSP : नागपूर ः हमीभावाच्या आधारे शेतकरी पिकांचे नियोजन करतात. मात्र या वर्षी खरिपातील पेरण्यांना सुरुवात झाली असताना देखील अद्यापही केंद्र सरकारकडून हमीभाव जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकाचे नियोजन करण्यात अडचण निर्माण होत आहे. या माध्यमातून केंद्र सरकारची शेती धोरणाविषयीची अनास्था समोर आली आहे.
साधारणतः कोणत्याही हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी त्या हंगामात संबंधित शेतीमालाला मिळणारे भाव जाहीर करण्याचे धोरण सरकारचे राहते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रातील सरकारने या परंपरेला छेद देण्याची भूमिका अवलंबिली आहे. त्यामुळेच कोणत्या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करावी किंवा कोणत्या पिकाखालील लागवड कमी करावी, याविषयीचे नियोजन करण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.

गेल्या खरीप हंगामात लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत केंद्र सरकारने कापूस, तूर, सोयाबीन या शेतीमालाच्या दरात वाढ केली होती. दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या हमीदरावर खुल्या बाजारातील दर निश्‍चित होतात. वाढीव हमी दर असल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात शेतीमाल विक्री करताना फायदा होतो. त्यामुळेच हंगामात जाहीर होणाऱ्या हमीदराकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा खिळून असतात. यंदा जागतिक बाजारात कापूस व सोयाबीनला दर कमी होते. सोयाबीनला ३५०० रुपये, तर कापसाला हमीभावही मिळू शकला नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून कापसाच्या २० लाख गाठींवर निर्यात होऊ शकली नाही.

गेल्या हंगामात लांब धाग्याच्या कापसाला ७०२० रुपये, तर आखूड व मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६६२० रुपयांचा दर होता. परंतु बाजारात उठाव नसल्याच्या कारणाआड कापसाची खरेदी हमीभावापेक्षा कमीनेच झाली. सोयाबीनला ४६०० रुपयांचा हमीदर असताना ४४०० ते ४६०० रुपयांनीच व्यवहार झाले. तुरीचाच एकमेव अपवाद ठरला. तुरीला उच्चांकी १२ हजार रुपये क्‍विंटलर्यंतचा दर मिळाला आहे.

तूर, उडीद भाव वाढण्याची शक्यता
यंदा केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने कापूस, सोयाबीन, मूग, उडदासह तुरीच्या हमीदरात वाढीची शिफारस केली आहे. मात्र तूर व उडीद वगळता उर्वरित पिकांच्या बाबतीत वाढीची शक्यता कमी असल्याचे जाणकार सांगतात. कापसाच्या हमीभावात पाच ते सात, तर सोयाबीनच्या हमीदरात पाच टक्‍के वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. तर तूर व उडदाच्या दरात दहा टक्‍के वाढीची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

सत्ता स्थापल्यानंतर शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतेच कृषिमंत्री पद सांभाळले आहे. त्यांची शेतीची धोरणे प्रसिद्ध आहेत. ते कृषी क्षेत्राला न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. याच कारणामुळे हमीभाव जाहीर होण्यास विलंब होत असावा. मात्र हंगामापूर्वीच हमीभाव जाहीर झाले तर पीक निवड शेतकऱ्यांना शक्‍य होते.
- पाशा पटेल, अध्यक्ष, कृषिमूल्य आयोग

हमीभाव जाहीर झाल्यास पीक निवडीचा निर्णय शक्‍य होतो. पाऊस आला असता तर पेरण्यांना गती मिळाली असती. सध्या पावसाने उघडीप दिल्याने अपेक्षित पेरण्या झाल्या नाहीत. तरीसुद्धा शासनाने हमीभाव जाहीर करण्याची गरज आहे.
- गोविंद वैराळे,
शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक