(वृत्तसंस्था)
इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या (ESZ) अंमलबजावणीतून राज्याला सवलत मिळवून देण्यात यावी, असा ठराव गुरुवारी केरळ विधानसभेत एकमताने पारित करण्यात आला. संरक्षित वने आणि अभयारण्य परिसरालगतचा १ किलोमीटरचा परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. सर्वच राज्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील निवासी परिसर आणि शेतजमिनींचा परिसर या संरक्षित वने आणि अभयारण्य परिसरात करण्यात येऊ नये, असे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे.

राज्याचे वनमंत्री ए. के. शशिधरन (A. K. Saseendran) यांनी सभागृहात हा ठराव सादर केला. केरळसारख्या राज्यात लोकसंख्येची दाट घनता दिसून येते. प्रति चौरस किलोमीटर ९०० लोक असे केरळमधील लोकसंख्येच्या घनतेचे प्रमाण आहे. राज्यात वस्तीयोग्य जमिनीचे प्रमाण मर्यादित आहे. त्यामुळे राज्यात वस्तीयोग्य जमीन आणि शेतजमिनींना इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून (ESZ) संपूर्णतः वगळण्याची गरज असल्याचे या ठरावात नमूद करण्यात आले. यासंदर्भात आवश्यक ते निर्णय घेण्याची, कायदा करण्याची अथवा राज्याच्या ठरावानुसार अधिसूचना काढण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली.

काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या ३ जूनच्या आदेशात संरक्षित वने, राष्ट्रीय उद्यान आणि वन अभयारण्य यांना १ किलोमीटर परिसराचा इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) असायला हवा, अशी गरज व्यक्त केली.

अशा झोनमध्ये उत्खननास मनाई असावी. तसेच या झोनच्या परिसरात कुठलेच कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यात येऊ नये. या आदेशापूर्वीच जर याबाबत स्थानिक कायदे अथवा इतर नियमावली अस्तित्त्वात असेल तर त्याची अंमलबजावणी व्हावी अन्यथा हे आदेश सर्वत्र लागू होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सरकारने केरळ विधानसभेत तसा ठराव सादर करून बहुमताने संमत केला.

न्यायालयाच्या या आदेशाचे पडसाद केरळमध्ये विशेषतः इडूकी, वायनाड, कोट्टायम आणि पथनमथीट्टा या जिल्ह्यांत उमटले. या जिल्ह्यांत विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना (Farmers Organisations) रस्त्यांवर उतरल्या आहेत.

ठरावास सभागृहात विरोधकांनीही समर्थन दिले. त्यात काही सुधारणा सुचवल्या. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा उल्लेख या ठरावात करण्यात यावा, अशी सूचना विरोधी पक्ष नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी केली. इको सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भातला (ESZ) यापूर्वीचा कॅबिनेटचा निर्णय ठरावात समाविष्ट न करणे अथवा हा निर्णय रद्द करण्याची राज्याची तयारी न दिसणे तांत्रिकदृष्टया योग्य ठरणार नसल्याचे सतीशन म्हणाले.