सुनील चावके

Kejriwal and Rahul Gandhi Political Dynamics : सुमारे सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि देशातील तिसरा राष्ट्रीय पक्ष आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांचे राष्ट्रीय राजकारणात नव्या दमाने पुनरागमन झाले आहे.

सहा महिने तुरुंगात राहूनही आपले मुख्यमंत्रिपद शाबूत राखत केजरीवाल यांनी तुरुंगातून बाहेर येताच आपल्या प्रामाणिकतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन जनतेच्या दरबारात अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्याची नाट्यमय घोषणा केली.

केजरीवाल यांची ही घोषणा म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपविरोधी इंडिया आघाडीवर वर्चस्व प्रस्थापित करणारे राहुल गांधी यांच्याच नेतृत्वकौशल्याची अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.

‘केंद्रातील भाजप सरकारने ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबले’, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. पण केजरीवाल यांनीही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देता तुरुंगवास भोगून दिल्लीतील ‘आप’चे सरकार अस्थिर करण्याच्या ईडी व सीबीआयच्या कथित मनसुब्यांना निष्प्रभ केले.

एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना केजरीवाल यांना फायलींवर सह्या करणे, सचिवालयात जाणे किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाण्यास केलेल्या मज्जावावर मात करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करून भाजपवर बाजी उलटविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राजीनामा देऊन दिल्लीची विधानसभा विसर्जित करण्याची त्यांनी शिफारस केल्यास निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्र, झारखंडसोबत दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करावी लागेल. मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करण्याच्या केजरीवाल यांच्या खेळीला हरियानामध्ये मिळणाऱ्या प्रतिसादावरून राजकारणाची दिशा ठरेल.

इंडिया आघाडीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा आहे. भारतात सत्तेचा त्याग करणाऱ्यांचे माहात्म्य वाढते. केजरीवालांनी पदाचा त्याग करण्याची घोषणा करून राहुल गांधींच्या राजकारणाला शह दिला आहे.

अघोषित स्पर्धा

विरोधी ‘इंडिया आघाडी’वर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यातील अघोषित स्पर्धेची सुरुवात हरियानातील निवडणूक प्रचारापासून होणार आहे. केजरीवाल यांच्या सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतरही केंद्रातील सर्वशक्तिमान भाजपला आम आदमी पार्टी फोडून दिल्ली आणि पंजाबची सरकारे ताब्यात घेता आली नाहीत; तसेच दीर्घकाळ तुरुंगात डांबून ठेवूनही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांचा आत्मविश्‍वास ध्वस्त करता आला नाही.

तुरुंगात राहूनही केजरीवाल यांनी भाजपच्या आक्रमक डावपेचांचा सामना करीत आपला पक्ष एकसंध ठेवला ही बाब केजरीवाल, त्यांचे सहकारी आणि ‘आप’बद्दलची सहानुभूती आणि आकर्षण वाढविणारे ठरणार आहे.

राहुल गांधी यांचे नेतृत्व लाभलेल्या काँग्रेसची मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेशमधील सत्ता भाजपने मोडीत काढून आपली सरकारे प्रस्थापित केली, तर उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या सरकारांवर टांगती तलवार ठेवली.

केंद्रातील भाजप सरकारचा दबाव निकराने झुगारणाऱ्या केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीशी तुलना केल्यास केंद्रातील मोदी सरकारच्या बुलडोझरसमोर काँग्रेस पक्ष कोलमडल्याचेच चित्र तयार होते.

मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करण्याच्या केजरीवाल यांच्या घोषणेचा त्यांची जन्मभूमी असलेल्या हरियानाच्या विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हरियानामध्ये साडेनऊ वर्षे मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवून आणि शेवटचे सहा महिने त्यांचेच विश्‍वासू नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमून भाजपने काँग्रेसच्या सत्तेतील पुनरागमनासाठी सुपीक जमीन तयार केल्याचे काँग्रेसजनांना वाटत होते. राहुल गांधी यांनी आघाडीचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे हरियानाच्या निवडणुकीत ‘आप’चा भाव विनाकारण वाढल्याची टीकाही काँग्रेसच्या वर्तुळात होत आहे.

केजरीवाल काँग्रेसच्या मतांचे विभाजन करतात, असा अनुभव आहे. राहुल गांधी यांनी ‘आप’शी आघाडी करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार काँग्रेसजनांमुळे मोडीत निघाला आणि मतांचे धुव्रीकरण होण्याऐवजी विभाजन होण्याच्या शक्यतेमुळे सत्ताधारी भाजपचा जीव भांड्यात पडला आहे.

केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच कथित दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहाराचे सूत्रधार ठरवून करण्यात आलेली अटक आणि त्यांना दोन्ही वेळा मिळालेल्या जामिनांच्या टायमिंगवर प्रश्‍नचिन्ह लावले गेले.

‘इंडिया’ आघाडीचा घटक असलेल्या आम आदमी पार्टीने लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेससोबत दिल्ली, गुजरात, हरियाना, गोवा आणि चंडीगड अशी तीन राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकसभेच्या एकूण ४६ जागांसाठी हातमिळवणी केली होती.

योगायोग म्हणजे गुजरातच्या लोकसभेच्या सर्व २६ जागांसाठी सात मे रोजी मतदान आटोपल्यानंतर दिल्लीतील लोकसभेच्या सात जागांसाठी प्रचार करण्यासाठी केजरीवाल यांना १० मे रोजी २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मिळाला.

त्यानंतर २ जून रोजी केजरीवाल पुन्हा तिहार तुरुंगात परतले. हरियाना विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि ‘आप’ची आघाडी मोडीत निघून अर्ज दाखल करण्याच्या १२ सप्टेंबरच्या शेवटच्या दिवशी सर्व ९० जागांवर ‘आप’च्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यावर केजरीवाल यांना १३ सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला.

हरियाना हे पंजाब आणि दिल्ली यांच्यात सँडविच झालेले राज्य असून, दोन्ही राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीची सत्ता असल्यामुळे दिल्ली आणि पंजाबलगतच्या हरियानातील विधानसभा मतदार संघांवर केजरीवाल यांच्या प्रचाराचा प्रभाव पडून काँग्रेसचे नुकसान होईल, असा तर्क दिला जात आहे.

हरियानात ‘आप’ आणि काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध मुळीच प्रचार करणार नाहीत. उलट तुरुंगातून सुटलेले केजरीवाल भाजपविरुद्ध प्रचारात तुटून पडणार हे उघडच आहे. केजरीवाल यांना निष्प्रभ करण्यासाठी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना हरियानामध्ये ‘आप’पेक्षा अधिक आक्रमकतेने भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करावे लागेल.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करून जनतेच्या दरबारात पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपला खलनायक ठरवायचे आणि इंडिया आघाडीतील मित्रपक्ष काँग्रेसचा हरियानाच्या निवडणुकीत काटा काढायचा, अशी अरविंद केजरीवाल यांची रणनीती आहे. केजरीवाल यांच्या घोषणेमुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसवरच हरियानामध्ये अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.