Pune News : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी विद्यापीठाकडून मिळणाऱ्या पैदासकार बियाण्यांचे स्वामित्व शुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत ठेवावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस अभ्यास समितीने राज्य शासनाला केली आहे.
शेतकरी उत्पादक संस्थांकडून (एफपीओ) राज्यात आता मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो आहे. मात्र बीजोत्पादनासाठी पैदासकार बियाण्यांची आवश्यकता असते. ते सहज उपलब्ध होत नाही.
कृषी विद्यापीठांकडून पैदासकार बियाणे विकताना घेतले जाणारे स्वामित्वशुल्क (रॉयल्टी) जादा असल्याची तक्रार ‘एफपीओं’नी केली होती. भरमसाट शुल्क मोजण्यास ‘एफपीओ’ तयार नव्हत्या. मात्र विद्यापीठांना शुल्क हवे होते.
हा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती. विशेष म्हणजे हा तिढा सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अॅड. अमोल रणदिवे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासन तसेच विद्यापीठांच्या पातळीवर त्यांनी पाठपुरावा केला.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी आयुक्तालयाने कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांना एक महत्त्वाचा अहवाल पाठविला आहे. त्यात एफपीओ व विद्यापीठांच्या अडचणी समजून घेत मध्यवर्ती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने पैदासकार बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी बैठक घेतली होती.
या बैठकीत ‘एफपीओं’नी स्वामित्व शुल्क आकारणीविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. “खरीप २०२३ साठी या शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. मात्र देशभर शुल्क आकारणीची पद्धत काय आहे याविषयी अभ्यास केला जाईल,” अशी भूमिका राज्य शासनाने या बैठकीत घेतली.
या बैठकीत राज्यातील ‘एफपीओं’नी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. पैदासकार बियाण्यांवरील स्वामित्व शुल्क एकाच वेळेस आणि तेदेखील बियाणे उचल करताना घ्यावे, असे ‘एफपीओं’चे म्हणणे होते. स्वामित्व शुल्क वाणनिहाय न आकारता पीकनिहाय घ्यावे, सामंजस्य करार शुल्क १५ हजार रुपयांऐवजी एकरकमी दहा हजार रुपये ठेवावे, अशाही मागण्या ‘एफपीओं’नी केल्या होत्या.
थोडक्यात महत्त्वाचे...
- स्वामित्व शुल्कविषयक वाद निकाली काढण्याचा प्रयत्न
- अभ्यास समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर
समितीच्या शिफारशी
- पैदासकार बियाणे स्वामित्व शुल्क आकारणी ‘वन टाइम ब्रीडर सीड्स रॉयल्टी’ या पद्धतीने करावी
- स्वामित्व शुल्क पैदासकार बियाणे विक्री किमतीच्या ३० टक्के घ्यावे
- सामंजस्य करार वाणनिहाय करावे
- प्रत्येक वाणास तीन वर्षांसाठी सामंजस्य करार शुल्क ठेवावे व ते दहा हजार रुपये असावे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.