KDCC Bank Farmers : प्रशासकांच्या हाती असलेल्या जिल्हा बँकेला गतवैभव मिळवून देण्याची धडपड अलीकडे यशस्वी होताना दिसून येत आहे. बँकेने डिजिटल बँकिंगचे आव्हान स्वीकारले असून, ग्राहकांना पिग्मीसाठी क्यूआर कोड देण्यापर्यंत मजल मारली आहे. नोटाबंदीनंतर अद्यापही कोट्यवधींची रक्कम वापरात नाही. ती सोडविण्यासाठी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. मुख्य प्रशासकीय इमारतीशेजारी उभारलेली नवी इमारत आता उद्‍घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.

सहकारातील मुख्य आर्थिक कणा म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे (केडीसीसी) पाहिले जाते. जिल्ह्यातील सर्व बँकांतील ठेवींबरोबर तुलना केली तर केवळ २० टक्के ठेवी जिल्हा बँकेकडे आहेत. केवळ शेतकऱ्यांची बँक म्हणून या बँकेकडे पाहिले जात असले तरीही प्रत्यक्षात इतरांनाही बँकेचे लाभ दिले जातात. वैयक्तिक पगारदारांपासून ते फेरीवाल्यांपर्यंतच्या ग्राहकांना या सुविधांचा लाभ दिला जातो. अलीकडेच डिजिटल बँकिंगचे आव्हान स्वीकारत छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना क्यूआर कोडच्या माध्यमातून पिग्‍मीचीही सेवा सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांसोबत इतरांनाही कर्ज

बँकेने शेतकरी कर्जदारांबरोबरच जिल्ह्यातील छोटे-मोठे व्यावसायिक, पगारदार नोकर यांनाही हमसफर वाहन कर्ज, विविध महामंडळांतर्गत मध्यम मुदत गृहकर्जाची सुविधा दिली आहे. तत्काळ कर्जाची उपलब्धता होण्यासाठी सोनेतारण, ठेवतारण, पगारतारण, ओव्हरड्राफ्ट कर्ज देण्याच्या योजनाही सुरू केल्या आहेत.

पीक कर्जात ७५ टक्के हिस्‍सा

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दरवर्षी जिल्ह्यात पत आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यात बँकेला दिलेल्या १९५० कोटी पीक कर्जापैकी बँकेने २२८७.८८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करून ११७ टक्के पूर्तता केली आहे. जिल्ह्यात एकूण ३२ राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण बँक व जिल्हा बँक यांनी एकूण ३०६७ कोटींचे पीक कर्ज २०२३-२४ मध्ये वितरित केले आहे. त्यापैकी ७५ टक्के हिस्सा केवळ जिल्हा बँकेचा आहे. यातून ही बँक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत असल्याचे दिसून येते.

ठेवी वाढविण्याचे आव्हान

जिल्ह्यातील सर्व बँकांमध्ये एकूण ४० हजार ६९६ कोटींच्या ठेवी आहेत. पैकी जिल्‍हा बँकेकडे ८०९२.६५ कोटी ठेवी आहेत. म्हणजे केवळ २० टक्के ठेवी जिल्हा बँकेकडे आहेत. त्यामुळे ठेवी वाढविण्याचे आव्हान जिल्हा बँकेसमोर आजही आहे. त्यासाठी संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न आणि विश्‍वास संपादन करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

नोटाबंदीच्या नोटांचा फैसला दिल्लीत

केंद्र शासनाने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी जाहीर केली. त्यानुसार पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा नऊ नोव्‍हेंबर २०१६ पासून रद्द केल्या. आठ नोव्हेंबर २०१६ अखेरीस बँकेत असलेल्या ४९ कोटी ५७ लाख २९ हजार ५०० पैकी २४ कोटी ३० लाखांच्या नोटा भारतीय रिझर्व्हे बँकेत भरल्या. त्यातील शिल्लक २५ कोटी २७ लाख २९ हजार ५०० रिझर्व्हे बँकेने स्वीकारण्याबाबत अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. त्यामुळे ही रक्कम अद्याप व्यवहारात धरली जात नाही. याचाही निर्णय होणे बॅंकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

आकडे बोलतात...

- बँकेची स्थापना : एक ऑक्टोबर १९३८

- परवाना नूतनीकरण : २० डिसेंबर २०११ ला

- जिल्ह्यात एकूण शाखा : १९१

- एकूण खातेदार : १५ लाख ५७ हजार २००

- बँकेचे सभासद : १३ हजार ७६१

- विकास सेवा संस्था : १९१९

- २०२३-२४ निव्वळ नफा : ८१ कोटी रुपये

- नेट एनपीए : शून्य टक्के

- ३२ एटीएम आणि नेटबॅंकिंग सुविधा