कर्नाटक हे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या राज्यांत गणल्या जाते. राज्यातील ६१ टक्के भूभागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. यामुळेच राज्याच्या नव्या जल धोरणात (न्यू वॉटर पॉलिसी २०२२) राज्यातील भूजलपातळीत होणारी घट तसेच कमी होणाऱ्या पर्जन्यमानाचा विचार करण्यात आला आहे.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, राज्यातील भूजलपातळीत (Groundwater) सातत्याने घट होत असून दुसरीकडे पाण्याची गरज वाढते आहे. अशा अवस्थेत भविष्यात राज्यातील पाणीप्रश्न आणखी बिकट बनण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मागच्या दोन दशकांपासून १५ वेळा राज्याला दुष्काळाला (Drought) सामोरे जावे लागलेले आहे. या सर्व मुद्यांचा समावेश करून नव्या जल धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील पाणीप्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाण्याचा किमान वापर करणे त्यासाठी राज्यातील जलसंपदा व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय नव्या धोरणात करण्यात आला आहे. राज्यातील मर्यादित जलसंपदेचा विचार करता पाण्याची बचत, किमान वापर करण्यासाठी काय काय उपाय राबवता येतील, यावरही या धोरणात भर देण्यात आला आहे.

पाण्याचा अतिरिक्त वापर अथवा पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. राज्याच्या कॅबिनेटने या जल धोरणास मंजुरी दिली आहे. या धोरणात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.

या खरिपात उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीत १० ते ८० टक्क्यांची वाढ झाली. काही जिल्ह्यांत याहून अधिक तीव्रतेने दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. काही भागात सततचा दुष्काळ तर काही भागात सततची अतिवृष्टी होते आहे. अतिवृत्तही आणि पुरामुळे होणारे नुकसानीचे प्रमाणही सतत वाढत आहे.

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांत कर्नाटकाचा आठवा क्रमांक लागतो. दक्षिणेकडे कृष्णा आणि तिच्या उपनद्या आणि उत्तरेकडे कावेरी आणि तिच्या उपनद्यांवर राज्यातील कृषिसिंचनाची व्यवस्था आधारित आहे. राज्यातील मर्यादित जलस्रोतांचा (एकूण वर्षाकाठी प्रति व्यक्ती १६०८ क्युबिक मीटर) विचार करता सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही.

१५ जिल्ह्यांतील ५२ तालुक्यांतील भूजलपातळी अत्यंत चिंताजनक असून ८ जिल्ह्यांतील १० तालुक्यातील पाणीपातळी चिंताजनक अवस्थेत आहे. १७ जिल्ह्यातील ३५ तालुक्यांतील भूजलपातळी खालावलेली असल्याचे जल्पसंपदा विभागाने या नव्या धोरणात नमूद केले आहे.उच्चस्तरीय जल धोरण समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्य सचिव असतील. नव्या जल धोरणाची (Water Policy 2022) काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे, त्यासाठी वेळोवेळी आढावा बैठका घेण्याचे काम या समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

भूजलपातळीतील घट आणि सिंचनासाठी पाण्याची वाढती मागणी याचा सविस्तर आराखडाच जलसंपदा विभागाने सादर केला आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येची पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण व नागरी भागातील पाणी गळती रोखणे, शेती व इतर क्षेत्रासाठी पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळणे, जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन, नद्या, नाले, पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन अशा अनेक पातळीवरील उपायांचा समावेश नव्या जल धोरणात करण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी नमूद केले.