Indian pulses market : केंद्र सरकारने किंमत समर्थन योजनेच्या अंतर्गत आत्तापर्यंत १३ एप्रिलपर्यंत ३ लाख ४० हजार टन तुरीची खरेदी केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. देशातील नऊ राज्यांमध्ये १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं होतं. यामध्ये कर्नाटक राज्यात तुरीची सर्वाधिक हमीभाव खरेदी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने मात्र एकूण तूर खरेदी उद्दिष्टाच्या आत्तापर्यंत केवळ ३ लाख ४० हजार टन तुरीची खरेदी आहे. तसेच तूर डाळीच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी १० लाख टन तूर डाळीचा संरक्षित साठा राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

यंदाच्या हंगामात तुरीसाठी ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील बाजारात तुरीला सुरुवातीपासून हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. सध्या तुरीला प्रतिक्विंटल ७ हजार ते ७ हजार ४०० दरम्यान दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी झाली आहे.

महाराष्ट्रात तूर खरेदीचा सावळागोंधळ कायम असल्याचं शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे शेजारच्या कर्नाटक राज्य सरकारने मात्र तूर खरेदीत सर्वाधिक १ लाख ३० हजार टन तुरीची खरेदी केली आहे. तसेच कर्नाटक राज्य सरकारने तुरीच्या हमीभावावर प्रतिक्विंटल ४५० रुपयांचा बोनस शेतकऱ्यांना दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने मात्र तूर खरेदीत दिरंगाई आणि खोडा घालून शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं. तसेच बोनसच्या मागणीलाही केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी धुमसत आहे.

तूर खरेदीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. तर कर्नाटक पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश, तिसऱ्या क्रमांकावर छत्तीसगड, चौथ्या गुजरात, पाचव्या स्थानावर हरियाणा, मध्यप्रदेश सहाव्या, महाराष्ट्र सातव्या, तेलंगणा आठव्या आणि उत्तर प्रदेश नवव्या स्थानावर आहे.

हरभरा, मसूर खरेदीचं काय?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सहकारमंत्री अमित शहा आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सरकार तूर, मसूर आणि उडीद १०० टक्के खरेदीचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र खरेदीचा टक्का सुधारलेला नाही.

देशात २७ लाख टन हरभरा खरेदीला मंजूरी देण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष खरेदी मात्र मंदावली आहे. हरभरावर १० टक्के आयातशुल्क घातल्यामुळे खुल्या बाजाराला आधार मिळाला आहे. केंद्र सरकारने तेलंगणा आणि मध्यप्रदेशमधून १७ हजार टन हरभरा खरेदी केली आहे. तसेच कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मसूरची १३ एप्रिलपर्यंत २८ हजार ७०० टन खरेदी करण्यात आली आहे. तर मुगाची ३ हजार टनांपर्यंतच खरेदी पोहचली आहे.